न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "बदलत्या काळानुसार वैवाहिक वादांची संख्या मोठ्या पटीने वाढली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातही अशा प्रकरणांच्या अर्जांचा पूर आला आहे."
Supreme Court On Divorce Cases
नवी दिल्ली: "वाद घालणाऱ्या पती आणि पत्नीने न्यायालयाचा वापर एकमेकांविरुद्ध सूड उगवण्यासाठी किंवा युद्धभूमी म्हणून करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही," अशा कडक शब्दांत ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. कौटुंबिक वाद कायदेशीर प्रक्रियेत नेण्यापूर्वी ते सामोपचाराने सोडवण्यासाठी कुटुंबीयांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि. २० जानेवारी) घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सुनावणी केली. २०१२ मध्ये विवाह झालेल्या या दांपत्याचे वैवाहिक आयुष्य केवळ ६५ दिवस टिकले. मात्र, त्यानंतर घटस्फोट, पोटगी, घरगुती हिंसाचार, कलम ४९८-अ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे आणि मानहानीचे असे एकूण ४० हून अधिक खटले विविध न्यायालयांत दाखल करण्यात आले. गेल्या १३ वर्षांपासून त्यांच्यात तब्बल ४० हून अधिक कायदेशीर खटले सुरू होते.
न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "बदलत्या काळानुसार वैवाहिक वादांची संख्या मोठ्या पटीने वाढली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातही अशा प्रकरणांच्या अर्जांचा पूर आला आहे. अशा स्थितीत, दिवाणी किंवा फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी वाद मिटवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांसह सर्व संबंधितांनी प्रयत्न करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे."
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, "जेव्हा पक्षकार एकमेकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करतात, तेव्हा पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता धूसर होते. वकिली हा एक उदात्त व्यवसाय आहे. वैवाहिक वादात एकमेकांना धडा शिकवण्यासाठी पुरावे गोळा करणे आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या (AI) युगात खोटे पुरावे तयार करणे ही गंभीर बाब आहे."
घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे…
वादाच्या सुरुवातीलाच वकिलांनी अशीलला कायदेशीर लढाईऐवजी मध्यस्थीसाठी प्रोत्साहित करावे.
पोटगी किंवा घरगुती हिंसाचारासारखे खटले दाखल झाल्यास, प्रतिज्ञापत्रे मागवून आरोप-प्रत्यारोप वाढवण्याऐवजी न्यायालयाने प्रथम मध्यस्थीचा पर्याय तपासावा.
साध्या वैवाहिक वादात थेट पोलीस ठाण्यात बोलावण्याऐवजी न्यायालयीन मध्यस्थी केंद्रांची मदत घ्यावी. एकदा का एखाद्याला अटक झाली की, नाते पुन्हा जुळण्याची शक्यता कायमची मावळते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'अनुच्छेद १४२' अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून या दांपत्याचा विवाह विरघळला (घटस्फोट मंजूर केला). हे लग्न 'कधीही न सुधारण्याजोग्या' स्थितीत पोहोचल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. विशेष म्हणजे, केवळ सूड उगवण्यासाठी १० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल न्यायालयाने पती आणि पत्नी दोघांनाही प्रत्येकी १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.