राजस्थानमधील रिक्त राहिलेल्या पदांवर वेटिंग लिस्टमधील उमेदवारांनी नियुक्तीची मागणी केली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या बाजूने निकाल देत त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालास राजस्थान लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Supreme Court on Wait-Listed Candidate Appointment
नवी दिल्ली: सरकारी नोकरीतील वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा यादी)मधील उमेदवारांच्या नियुक्ती नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राजस्थान लोकसेवा आयोगाचे (RPSC) अपील स्वीकारताना हा निकाल दिला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, राजस्थान लोकसेवा आयोगाने विविध भरती प्रक्रिया राबवली होती. राजस्थान लोकससेवा आयोगाच्या सेवा नियमांनुसार, मुख्य निवड यादी सरकारकडे पाठवल्यापासून प्रतीक्षा यादी सहा महिन्यांपर्यंत वैध राहते. या प्रकरणांमध्ये निवडलेल्या काही उमेदवारांनी नोकरी स्वीकारली नाही. त्यामुळे रिक्त राहिलेल्या पदांवर वेटिंग लिस्टमधील उमेदवारांनी नियुक्तीची मागणी केली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या बाजूने निकाल देत त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालास राजस्थान लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरकारी नोकरीसाठीच्या वेटिंग लिस्टची ( प्रतीक्षा यादी) वैधानिक वैधता संपली की, त्यातील उमेदवारांना नियुक्तीचा कोणताही निहित किंवा स्वयंचलित अधिकार प्राप्त होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिला. खंडपीठाने १९९१ मधील 'शंकरसन दश विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. "जेव्हा मुख्य गुणवत्ता यादीतील उमेदवारालाच नियुक्तीचा अढळ हक्क नसतो, तेव्हा प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला मुख्य यादीतील उमेदवारापेक्षा जास्त अधिकार असतील, असे मानणे अतार्किक ठरेल," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आपल्या निकालात प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांच्या हक्कांबाबत खालील मुद्दे स्पष्ट केले ते खालीलप्रमाणे
वेटिंग लिस्ट ही मुख्य निवड यादीनंतर तयार केली जाते.
वेटिंग लिस्टमध्ये असे असे उमेदवार असतात जे परीक्षेत पात्र ठरले आहेत, परंतु जाहिरात केलेल्या पदांच्या तुलनेत त्यांची गुणवत्ता थोडी कमी असते.
मुख्य यादीतील उमेदवारांनी पद स्वीकारले नाही, तरच ही यादी कार्यान्वित होते.
वेटिंग लिस्ट वैधता कालावधी मर्यादित असतो.
वेटिंग लिस्ट कालावधी भरती नियमांवर अवलंबून असतो. ही एक प्रक्रियात्मक पद्धत आहे, एखादी अनपेक्षित संधी नव्हे.
वेटिंग लिस्टमध्ये असणार्या उमेदवारा नियुक्ती केव्हा मिळू शकते याबाबत खंडपीठाने दोन प्रमुख परिस्थिती स्पष्ट केल्या आहेत:
१) निवडलेल्या उमेदवाराने दिलेला वेळ संपण्यापूर्वी पद स्वीकारले नाही आणि त्या तारखेला प्रतीक्षा यादी अद्याप वैध असेल, तर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला नियुक्ती दिली पाहिजे.
२) निवडलेल्या उमेदवाराने पद स्वीकारले आणि नंतर राजीनामा दिला. अशा वेळी जर प्रतीक्षा यादीची वैधता अद्याप शिल्लक असेल, तरच पुढच्या उमेदवाराला संधी मिळू शकते. पण जर प्रतीक्षा यादीची मुदत संपली असेल, तर उमेदवाराला नियुक्तीची अपेक्षा करता येणार नाही.
