Supreme Court verdict on recruitment eligibility rules
सरकारी नोकरभरती नियमांनुसार विहित केलेली आवश्यक पात्रता असणे अनिवार्यच आहे. आवश्यक पात्रता नसेल तर केवळ परीक्षेत मिळालेले गुण ही उणीव भरून काढू शकत नाहीत. विहित पात्रता अटींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांमध्येच गुणवत्तेची तुलना केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारमधील 'व्यावसायिक प्रशिक्षक (प्रात्यक्षिक)' पदावरील उमेदवाराची नियुक्ती रद्द केली.
गोवा सरकारने 'व्यावसायिक प्रशिक्षक (प्रात्यक्षिक)' पदासाठी भरती जाहीर केली होती. संबंधित पदासाठी '१०+२ पद्धतीअंतर्गत १० वी उत्तीर्ण' असणे ही अनिवार्य अट होती. संबंधित उमेदवाराकडे 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग' (NIOS) द्वारे मिळवलेले माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) होते. गोवा शिक्षण मंडळाने '१०+२' शिक्षण पद्धतीतील इयत्ता १० वी उत्तीर्णतेशी ते समकक्ष मानले होते. मात्र, भरती नियमांनुसार उमेदवाराने "१०+२ शिक्षण पद्धतीअंतर्गत इयत्ता १० वी उत्तीर्ण" असणे आवश्यक होते आणि या पदासाठी NIOS ची इयत्ता १० वीची पात्रता ग्राह्य धरली जात नव्हती. परंतु, कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान निवड समितीने NIOS च्या पात्रतेला भरती नियमांनुसार अनिवार्य पात्रता मानण्यास नकार देत त्याला अपात्र ठरवले.
याविरोधात संबंधित उमेदवाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक मंडळाच्या मान्यतेचा आधार घेत उमेदवाराला पात्र ठरवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवत न्यायाधीश पंचोली म्हणाले, "भरती नियमांमध्ये '१०+२ पद्धतीअंतर्गत' हा शब्दप्रयोग स्पष्ट आणि अनिवार्य आहे. NIOS ची सनद ही सामान्यतः मान्यताप्राप्त आहे की नाही, हा प्रश्न नसून; ती या विशिष्ट भरती नियमांमधील अटींची पूर्तता करते का, हा मुख्य मुद्दा आहे."
उमेदवाराला जास्त गुण मिळाल्याचा दावा फेटाळून लावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमध्येच गुणांची तुलना होऊ शकते. लेखी परीक्षेत मिळालेले जास्त गुण हे मूलभूत पात्रतेचा अभाव भरून काढू शकत नाहीत. तसेच न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा वापर करून भरती नियमांमधील अटींमध्ये बदल किंवा वाढ केली जाऊ शकत नाही."