Supreme Court Tax Classification Ruling : "कोणत्याही वस्तूंवर आकारला जाणारा कर हा विक्रीवेळी वस्तू ज्या स्वरूपात असतात तेच निर्णायक ठरते; ग्राहकांकडून होणारा त्यांचा नंतरचा वापर कराच्या वर्गीकरणात बदल करून ग्राहकावर अधिक दराने कर लादण्यास कारणीभूत ठरू शकत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, महसूल विभागाने (कर प्राधिकरण) प्रतिवादी 'कॅडिला हेल्थ केअर' यांच्या 'जीआरडी पावडर' आणि 'जीआरडी मिक्स' या उत्पादनांना पेय मानले होते. उत्पादनाचे मूळ स्वरूप पावडर किंवा बिस्किट असले तरीही, शेवटी ग्राहक ती द्रवरूपातच पोटात घेणार आहेत, असा युक्तिवाद कर प्राधिकरणाने केला होता. तसेच संबंधित वस्तू 'मध्य प्रदेश कमर्शियल टॅक्स ॲक्ट, १९९४' च्या अनुसूची २, भाग ४, नोंद २०(ii) अंतर्गत 'विना-अल्कोहोलची पेये' म्हणून वर्गीकृत होतात आणि त्यावर १०% दराने कर लागू होतो, असा दावा महसूल विभागाने केला. मात्र, ही उत्पादने दुकानांमध्ये पावडर आणि बिस्किट स्वरूपात विकली जात असल्याने उर्वरित (रेसिड्यूअरी) नोंदीनुसार त्यावर ८% दरानेच कर आकारला जावा, असा प्रतिवाद कंपनीकडून करण्यात आला होता.
या प्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात, १९९७-१९९८ या मूल्यांकन वर्षासाठी ही उत्पादने उर्वरित नोंदीनुसारच वर्गीकृत करून त्यावर ८% कर आकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात महसूल विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
वस्तूचे कर वर्गीकरण हे तिच्या अंतिम वापरावर (म्हणजेच ती दूध किंवा पाण्यात मिसळून पेयासारखी वापरली जाऊ शकते यावर) आधारित असावे की विक्रीच्या वेळच्या तिच्या स्वरूपावर, या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने विचार केला. या मुद्द्यावर उत्तर देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कराच्या वर्गीकरणासाठी वस्तू विक्रीच्या वेळी कोणत्या स्वरूपात उपलब्ध आहे हेच निर्णायक ठरते. ग्राहकांकडून नंतर केला जाणारा तिचा वापर हा त्या वस्तूवर जास्त दराने कर लादण्यासाठी तिचे करपात्र वर्गीकरण बदलू शकत नाही.
महसूल विभागाचे हे अपील फेटाळून लावताना, न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी लिहिलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. पुरवठा करण्याची क्रिया ही करपात्र घटना असते आणि कर आकारणी ही वस्तू ज्या स्वरूपात विकली जाते त्या तिच्या मूळ स्वरूपावरून ठरते, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तसेच "कर प्राधिकरणांवर विक्रीच्या वेळच्या वस्तूच्या स्वरूपाच्या आधारेच कर लादणे बंधनकारक आहे. कर प्राधिकरणांनी वस्तूचा 'अंतिम वापर' काय आहे हे न पाहता प्रत्यक्ष कशाचा पुरवठा केला जात आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वस्तूचे विक्रीचे स्वरूप हे तत्त्व अधिक स्पष्ट करताना न्यायालयाने उदाहरण दिले की, प्रोटीन पावडर ही पावडर स्वरूपात विकली जात असेल, तर पावडरसाठी लागू असलेला करच लागू होईल. मात्र बाटलीबंद कोल्ड कॉफी किंवा पॅकबंद प्रोटीन शेकसारखे थेट पिण्यायोग्य पेय विकले जात असेल, तर त्यावर पेयांसाठी लागू असलेला कर आकारला जाईल. "पेये" या शब्दासोबत उल्लेख केलेल्या विशिष्ट गोष्टी, जसे की सिरप, कॉर्डियल्स, डिस्टिल्ड ज्यूस, अर्क आणि एसेन्स, या सर्व गोष्टी द्रव किंवा द्रवरूप मिश्रणे दर्शवतात. या सर्व उत्पादनांमधील समान धागा म्हणजे त्या द्रवरूप वस्तू आहेत. या द्रवरूप वस्तू बाटलीत भरल्या जाऊ शकतात, साठवल्या जाऊ शकतात आणि द्रवरूपातच वापरल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे "पेये" या शब्दाचा असा स्वतंत्र अर्थ लावून पूर्णपणे वेगळे भौतिक स्वरूप असलेल्या उत्पादनांचा त्यात समावेश केला जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने 'हमदर्द (वकफ) लॅबोरेटरीज विरुद्ध कमिशनर, कमर्शियल टॅक्स, यूपी २०२६ लाइव्ह लॉ (एससी) १९७' या आपल्या अलीकडील निर्णयाचा संदर्भ वेगळा ठरवला. त्या प्रकरणातील 'सरबत' हे द्रवरूपात अस्तित्वात होते, तर सध्याच्या प्रकरणातील उत्पादने तशी नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कराच्या नोंदीमधील "समावेश" हा शब्द पेयांशी दूरवरचा संबंध असलेल्या प्रत्येक उत्पादनाला आपोआप लागू होणारा व्यापक शब्द मानला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत महसूल विभागाने करासंदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळली.