अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच वादग्रस्त आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन तो रद्द केला होता.
Supreme Court suo motu cognizance Patna High Court ruling : "महिलेचा सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिची छाती दाबून म्हणजे 'बलात्काराचा प्रयत्न' नव्हे, असा पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाची काही निरीक्षणे आक्षेपार्ह होती." आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धच्या 'स्वतःहून दाखल केलेल्या' टल्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की, महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे, छाती दाबून विनयभंग करणे यांसारख्या आरोपांमध्ये शरीरसंबंधांचा प्रयत्न (penetration) झाल्याचा पुरावा नसेल किंवा बलात्काराचा हेतू स्पष्ट करणारी कोणतीही उघड कृती झाली नसेल तर हा प्रकार 'बलात्काराचा प्रयत्न' या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.हे आरोप जास्तीत जास्त भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४ अन्वये 'महिलेच्या विनयभंगाचा' गुन्हा ठरतात, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने तरुणाला बलात्कार प्रकरणी झालेली शिक्षा रद्द केली होती.
"यात काही आक्षेपार्ह निरीक्षणे आहेत," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बिहारचे महाधिवक्ता एस.डी. संजय यांना सांगितले. "आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आम्ही तो निकाल रद्द करू शकणार नाही. त्याला नोटीस बजावली जाईल याची स्थानिक पोलिसांमार्फत खात्री करा," असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली होती; त्या निकालात पायजम्याचा नाडा तोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढून नेण्याचा प्रयत्न करणे या कृती 'बलात्काराचा प्रयत्न' या गुन्ह्यात येत नाहीत, असे म्हटले गेले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान जुलै महिन्यात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाला पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची माहिती देण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो वादग्रस्त निकाल रद्द केला होता आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करण्याबाबत न्यायाधीशांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता आणि एच.एस. फुल्का यांनी असा युक्तिवाद केला की, "अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन तो रद्द केला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने तत्सम तथ्ये आणि तत्सम निरीक्षणे असलेल्या प्रकरणात तसाच आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो वादग्रस्त निकाल रद्द केला होता आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करण्याबाबत न्यायाधीशांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. तरीही पाटणा उच्च न्यायालयाने तसाच आदेश दिला आहे."