Supreme Court Stray Dogs Hearing
नवी दिल्ली : "कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मुले किंवा वृद्ध जखमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, राज्य सरकारने वेळीच पावले न उचलल्याबद्दल आम्ही मोठी भरपाई आकारु. तसेच, भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाईल," असे आज (दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशातील मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या सुळसुळाटावर आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर आज पुन्हा सुनावणी झाली. न्या. नाथ यांनी स्पष्ट केले की, "कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मुले किंवा वृद्ध जखमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, राज्य सरकारने वेळीच पावले न उचलल्याबद्दल मोठी भरपाई द्यावी लागेल. तसेच, भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जर तुम्हाला त्यांची काळजी असेल, तर त्यांना घरी घेऊन जा. कुत्रे ठिकठिकाणी कचरा का पसरवत आहेत आणि लोकांना का चावत आहेत किंवा घाबरवत आहेत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे."
देशातील मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या सुळसुळाटावर आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी तुमच्या भावना फक्त कुत्र्यांसाठीच असल्याचे दिसून येते, असे खंडपीठाने वकील मेनका गुरुस्वामी यांना सुनावले. यावर त्या म्हणाल्या की,. "मी मानवांशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेली आहे. केवळ एका प्रजातीशी संबंधित असे युक्तिवाद करणे खूप उच्चभ्रू वाटते. न्यायालयासमोर असलेल्या समस्यांची मला जाणीव आहे.
आजच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील दातार यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश विमानतळांपर्यंत लागू करण्याची विनंती खंडपीठाला केली. ते म्हणाले, "कृपया हा आदेश विमानतळांपर्यंत वाढवा. जर आम्ही तक्रार केली, तर विमानतळ प्रशासन सांगते की ते काहीही करू शकत नाहीत. कारण एकदा पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा तिथेच सोडावे लागेल असा समज आहे. खादा रस्ता किंवा क्षेत्र कुत्र्यांसाठी राखीव झाले की त्यांना विशेष संरक्षण मिळते असा समज आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले पाहिजे."
खंडपीठाने श्वानप्रेमींना झापले गुजरात उच्च न्यायालयात एका वकिलाला कुत्रा चावल्याच्या घटनेचा आणि जेव्हा अधिकारी कुत्र्यांना पकडण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना कशी मारहाण झाली, याचा उल्लेख खंडपीठाने केला. श्वानप्रेमी आणि प्राणी मित्रांच्या याचिकांच्या विरोधात ७ नोव्हेंबरचा आदेश विमानतळ आणि न्यायालयांपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीला प्रतिसाद देताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. खंडपीठ म्हणाले, "हो, न्यायालयांसाठी सुद्धा. जेव्हा गुजरातमध्ये एका वकिलाला कुत्रा चावला आणि महानगरपालिकेचे लोक कुत्र्यांना पकडण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना मारहाण करण्यात आली. वकिलांकडून! या तथाकथित श्वानप्रेमींकडून."
वकिलाचा ७ नोव्हेंबरच्या आदेशाला पाठिंबा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ नोव्हेंबरच्या आदेशाविरोधातील याचिकांना विरोध करताना ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार म्हणाले की, 'एबीसी' (ABC) नियमांमधील अनेक संज्ञा स्पष्ट केलेल्या नाहीत. ते पुढे म्हणाले, "सार्वजनिक संस्थांमध्ये लोकांचा वावर असतो. जर तिथे एखादा माणूस राहू शकत नसेल, तर प्राणीही राहू शकत नाहीत. तिथे कोणत्याही भटक्या कुत्र्याचे पुनर्वसन करता येणार नाही. ते 'प्राण्यांचे अतिक्रमण' ठरेल. जर एखाद्या कुत्र्याला तिथून हटवले गेले, तर तो तिथे पुन्हा येऊ शकत नाही, कारण मुळात त्याला तिथे राहण्याचा अधिकारच नव्हता. 'एबीसी' नियमांमध्ये अनेक संज्ञांची व्याख्या केलेली नाही, अगदी 'भटकी कुत्री' याचीही व्याख्या नाही."