Supreme Court on stray cattle menace : "राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते आणि गल्लीबोळात मोकाट जनावरे ही मानवनिर्मित 'स्पीड ब्रेकर' नाहीत. मोकाट जनावरांमुळे होणारे अपघात ही काही तुरळक घटना उरलेली नसून, ते मानवी आणि प्राण्यांच्या जीवाला थेट धोक्याचे ठरत आहेत, असे रिक्षणा नोंदवत रस्त्यांवर भटकणाऱ्या मोकाट गुरांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विद्यमान कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे तसेच अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी आणि पीडितांना भरपाई देण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २००७ मध्ये पंजाबमधील संगरूर येथे विजय कुमार यांचा एका मोकाट वळूने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात (चालवण्याचे निर्देश दिले होते. विजय कुमार यांच्या पत्नी निशा यांनी भरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह स्पष्ट केले की, तब्बल २० वर्षांनंतर या कुटुंबाला पुन्हा न्यायासाठी दिवाणी न्यायालयात पाठवणे अन्यायकारक ठरेल. या घटनेबाबत प्रशासनाने कधीही नकार दिला नव्हता, ही बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला १५ लाख रुपयांची भरपाई चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे दरवर्षी तब्बल १,३०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. ही केवळ एखादी एकाकी घटना नसून, यासाठी सर्व सरकारांनी एकत्र येऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, दुभती किंवा आर्थिकदृष्ट्या उपयोगी नसलेल्या जनावरांना मालकांकडून रस्त्यावर सोडले जाणे हेच या समस्येचे मुख्य कारण आहे. शेतकरी आणि दुग्ध व्यावसायिकांच्या अडचणी समजण्यासारख्या असल्या, तरी जनावरे पाळणाऱ्यांनी त्यांचे आयुष्यभर संगोपन करणे किंवा त्यांना अधिकृत गोशाळांमध्ये जमा करणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. उपयोग संपल्यावर जनावरांना वाऱ्यावर सोडायचे या मानवी प्रवृत्तीवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्व राज्यांनी आपल्या गुरांशी संबंधित कायद्यांची कठोर आणि तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांत (पादचारी किंवा वाहनचालक) पीडितांना भरपाई देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात.
सर्व जनावरांचे टॅगिंग करणे बंधनकारक केले जावे, जेणेकरून त्यांची नोंद, लसीकरण आणि आरोग्य उपचारांचा मागोवा ठेवणे सोपे होईल.
जनावरे उपुयक्त नसतील तर रस्त्यावर न सोडता अधिकृत गोशाळांमध्ये जमा करण्याची जबाबदारी मालकांवर असावी. गोशाळांनी अशी जनावरे जमा केल्याची पावती देऊन त्यांची माहिती डेटाबेसमध्ये अद्ययावत करावी.
टॅगिंग, डिजिटल नोंदी आणि गोशाळांचे व्यवस्थापन सुरळीत चालण्यासाठी प्रत्येक महापालिका व विभागात एका विशेष नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जावी.