Supreme Court rejects TMC plea
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांची मतमोजणी पर्यवेक्षक) म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने (TMC) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, आज (दि. २ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाच्या १३ एप्रिलच्या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने मतमोजणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मतमोजणीच्या या व्यवस्थेविरोधातील तृणमूलची याचिका फेटाळली होती. त्या आदेशाला तृणमूलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ४ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.
तृणमूलतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली. १३ एप्रिलचे परिपत्रक आधीच कळवल्याचा दावा केला जात असला तरी, याचिकाकर्त्यांना त्याची माहिती २९ एप्रिल रोजीच मिळाली, असा दावा तृणमूलच्या वतीने युक्तीवाद करताना सिबल यांनी केला. तसेच, निवडणूक आयोगाला गैरप्रकाराची भीती नेमकी कशामुळे वाटत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी.एस. नायडू यांनी बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक निर्णय अधिकारी हे राज्य सरकारचे कर्मचारी असून मतमोजणी प्रक्रियेवर त्यांचेच पूर्ण नियंत्रण असते आणि तेच कर्मचाऱ्यांची निवड करतात. १३ एप्रिलच्या परिपत्रकाचे तंतोतंत पालन केले जाईल आणि याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर राज्य सरकारी कर्मचारी आणि एक केंद्र सरकारी कर्मचारी यांची 'काऊंटिंग सुपरवाइजर' आणि 'काऊंटिंग असिस्टंट' म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, मतमोजणी अधिकाऱ्याचे वर्णन 'केंद्र सरकारचा नामनिर्देशित व्यक्ती' असे करणे महत्त्वाचे नाही. असे निर्णय घेणे हे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते. तसेच, राजकीय पक्षांचे मतमोजणी प्रतिनिधी तिथे हजर असतीलच. याशिवाय, मतमोजणीच्या आराखड्यात आधीच एका केंद्र सरकारचा अधिकार्याचा समावेश असतो. मतमोजणीच्या वेळी तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. तसेच, निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक नियमांच्या विरुद्ध नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसची याचिका फेटाळली.