Remarks Against Col Sofiya Qureshi : "तुम्ही एक सार्वजनिक व्यक्ती आहात, एक अनुभवी राजकारणी आहात. त्यामुळं तुम्ही बोलताना तुमचे शब्द तोलले पाहिजे. तुम्ही ज्या प्रकारची बेजबाबदारपणे केलेली टिप्पणी पूर्णपणे अविचारी होती. आम्हाला तुमची माफी मागण्याची आवश्यकता नाही. कायद्यानुसार कसे वागायचे हे आम्हाला माहिती आहे. तुमचा माफीनामा हा केवळ कायदेशीर जबाबदारीपासून पळ काढण्यासाठी आहे. आम्ही तो स्वीकारणार नाही, अशा शब्दांमध्ये आज (दि. १९) सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमधील भाजप मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्यावर कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी ताशेरे ओढले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांनी उद्या (दि. १९) रात्री १० वाजेपूर्वी SIT स्थापन करावी, असे आदेशही न्या. सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
कर्नल सोफिया कुरेशींवरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी विजय शाह यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा दिलेला आदेश. तसेच १५ मे रोजी शाह यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरवर असमाधान व्यक्त केल्या प्रकरणी शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेश राज्याबाहेरील तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाने भाजप मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्याविरुद्ध कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याची चौकशी करावी. त्यापैकी एक अधिकारी महिला असावी.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भाजप मंत्री कुंवर विजय शाह यांच्यावर अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, "तुम्ही एक सार्वजनिक व्यक्ती आहात. एक अनुभवी राजकारणी आहात. तुम्ही बोलताना तुमचे शब्द तोलले पाहिजेत. आम्ही तुमचा व्हिडिओ येथे प्रदर्शित केला पाहिजे. मीडियाचे लोक तुमच्या व्हिडिओच्या खोलात जात नाहीत. तुम्ही अशा टप्प्यावर होता जिथे तुम्ही अपशब्द वापरणार होता, खूप घाणेरडी भाषा... पण तुमच्यावर काहीतरी प्रबळ झाले आणि तुम्ही थांबलात. सशस्त्र दलांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्हाला खूप जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे."
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह म्हणाले की, शाह यांनी त्यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल सार्वजनिकरित्या माफी मागितली आहे. यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी सवाल केला की, "कसली माफी? ही काय माफी आहे का? कधीकधी लोक कायदेशीर दायित्वांपासून मुक्त होण्यासाठी माफी मागतात. कधीकधी मगरीचे अश्रू. तुमची माफी कोणत्या प्रकारची आहे?, असा सवाल करत तुम्ही ज्या प्रकारची बेजबाबदार टिप्पणी केली, ती पूर्णपणे अविचारी होती. प्रामाणिक प्रयत्न करण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखले?, असा सवाल करत आम्हाला तुमची माफी मागण्याची आवश्यकता नाही. कायद्यानुसार कसे वागायचे हे आम्हाला माहिती आहे. तुमची माफी आम्ही स्वीकारण्यास तयार नाही. ती फक्त कायदेशीर जबाबदारीपासून पळ काढण्यासाठी आहे. आम्ही तुमची माफी नाकारली आहे. तुम्ही जर कोणी दुखावले असेल तर..." असे म्हटले आहे. तुम्ही जबाबदारी घेण्यासही तयार नाही," असे न्या. कांत यांनी सुनावले.
खंडपीठाने आजच्या सुनावणीवेळी तोंडी सांगितले की. संपूर्ण देश विजय शाह यांच्या वक्तव्याची लाज बाळगतो. तुम्ही स्वतःला कसे सोडवायचे याचा विचार करता.संपूर्ण देशाला लाज वाटते. आपण कायद्याच्या राज्यावर दृढ विश्वास ठेवणारा देश आहोत," असे खडेबोलही न्यायमूर्ती कांत यांनी सुनावले.
"तुम्ही एक सार्वजनिक व्यक्ती आहात. एक अनुभवी राजकारणी आहात. तुम्ही बोलताना तुमचे शब्द तोलले पाहिजेत. आम्ही तुमचा व्हिडिओ येथे प्रदर्शित केला पाहिजे. माध्यमातील लोक तुमच्या व्हिडिओच्या खोलात जात नाहीत. तुम्ही अशा टप्प्यावर होता जिथे तुम्ही अपशब्द वापरणार होता, खूप घाणेरडी भाषा.पण तुमच्यावर काहीतरी प्रबळ झाले आणि तुम्ही थांबलात. सशस्त्र दलांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्हाला खूप जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे," असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती कांत यांनी नोंदवले.
यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणी मध्य प्रदेश सरकारच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप केल्याने तुम्हाला 'एफआयआर' पुन्हा लिहावा लागला, तेव्हा तुम्ही काय केले? कोणताही दखलपात्र गुन्हा सिद्ध झाला आहे का ते तपासले गेले आहे का?, असे सवाल करत लोकांना अपेक्षा आहे की राज्याची कारवाई योग्य असेल. उच्च न्यायालयाने त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे, त्यांना वाटले की स्वतःहून कारवाई करणे आवश्यक आहे.. तुम्ही आतापर्यंत आणखी काहीतरी करायला हवे होते, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारकडून व्यक्त केली.
कर्नल सोफिया कुरेशींवरील कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वतःहून निर्देश दिले. या प्रकरणी विजय शाह यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्यांच्या अटकेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेवू इच्छित नाहीत; परंतु त्यांनी एसआयटीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मे रोजी होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.