Supreme Court On Government Doctors : सरकारी दवाखान्यात कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस करण्याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. "उच्च न्यायालय एका व्यापक सार्वजनिक मुद्द्यावर विचार करत होते. हे एक अतिशय चांगले कार्य आहे. कारण सरकारी डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस करणे ही गंभीर बाब आहे, असे करू नये आणि तुम्हीही एक डॉक्टर आहात," असेही न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ४ मे २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने डॉ. संतोष कुमार सिंग आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची दखल घेतली होती. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, डॉ. सिंग यांच्या पत्नी 'अकुरा हॉस्पिटल' या खाजगी नर्सिंग होमच्या संचालिका आहेत, जिथे डॉ. सिंग शस्त्रक्रिया करत असल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वीही असेच आरोप झाले होते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आलेला अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच रुग्णालयातील बांधकाम कामांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही मुख्य सचिवांना दिले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शस्त्रक्रिया विभागातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. संतोष कुमार सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
डॉ. संतोष कुमार सिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हर्षवीर प्रताप शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नव्हते. एका रिट याचिकेवर सुनावणी करताना एकल न्यायाधीशांनी त्यांच्या वैयक्तिक वादातून निर्माण झालेल्या एफआयआरचा आधार घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, "उच्च न्यायालय एका मोठ्या सार्वजनिक समस्येवर सुनावणी करत आहे. हा हेतू अतिशय चांगला आहे. कारण शासकीय डॉक्टरांनी खाजगी प्रॅक्टिस करूच नये. तुम्ही स्वतः एक डॉक्टर आहात. ही सुनावणी वैयक्तिकरित्या डॉ. सिंग यांच्याविरुद्ध नसून शासकीय डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसच्या आरोपांशी संबंधित आहे. तुमच्याविरुद्ध वैयक्तिक असे काहीही नाही. हे खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांसाठी आहे."
न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर वकील शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या स्वातंत्र्यासह याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. परंतु, खंडपीठाने असे कोणतेही विशेष स्वातंत्र्य देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, याचिकाकर्ता एकतर याचिका फेटाळण्याचा आदेश स्वीकारू शकतो किंवा ती मागे घेऊ शकतो. अखेर ही याचिका मागे घेण्यात आली.