Supreme Court on peaceful protests : शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने निदर्शने करणे हा नागरिकांचा संविधानात्मक अधिकार आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे या कारणास्तव पोलिसांकडून लाठीचार्ज किंवा बळाचा वापर करण्याचे मुळीच समर्थन केले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आज (दि. २७) दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कारवाईवर ताशेरे ओढले. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर उद्या (मंगळवारी) एकत्र सुनावणी होणार आहे.
देशभरात विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपर लीक) घटनांनंतर रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार आणि बळाच्या वापराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवले.
पोलिसांकडून झालेल्या कथित अतिरेकी कारवाईची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी पोलिसांसाठी एकसमान कार्यपद्धती (SOP / प्रोटोकॉल) आखण्याची गरज अधोरेखित केली.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "शांततापूर्ण मार्गानं विरोध दर्शवण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. जोपर्यंत आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे, तोपर्यंत बळाचा वापर करता येणार नाही. जर पोलिसांनी मर्यादेबाहेर जाऊन कारवाई केली असेल, तर तिची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. हा प्रश्न केवळ एका शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे. केवळ निदर्शने होत आहेत म्हणून लाठीचार्ज करणे योग्य नाही. शिस्त हा लोकशाही प्रक्रियेचा आत्मा आहे."
आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांचे वकील न्यायालयात हजर झाले असता, न्यायालयाने त्यांनाही या प्रकरणाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "जखमी झालेली व्यक्ती मग तो पोलीस असो वा विद्यार्थी, दोघांचीही इजा तितकीच चिंतेची बाब आहे. अशी आंदोलने हाताळण्यासाठी पोलिसांना पुरेशी आणि योग्य उपकरणे (उदा. हेल्मेट) का दिली जात नाहीत, यावर आम्ही राज्य सरकारला उत्तर मागू शकतो."
गेल्या शुक्रवारी वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करत, देशभरात सुरू असलेली आंदोलने आणि पोलिसांचा वाढता बळप्रयोग लक्षात घेता तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस घेण्याचे मान्य केले होते. यापूर्वी, २२ जुलै रोजी जंतर-मंतरवरील २० जुलैच्या आंदोलनातील पोलीस बळप्रयोगाबाबतची एक पत्र-याचिका न्यायाधीशांनी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मात्र, त्यावेळी योग्य स्वरूपात याचिका दाखल झाली नसल्याने ती फेटाळल्याचे स्पष्टीकरण सरन्यायाधीशांनी नंतर दिले होते.
ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत सार्वजनिक आंदोलनांदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईवर नियंत्रणाची मागणी करण्यात आली आहे. ॲड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांविरोधात ही याचिका दाखल केली असून, त्याद्वारे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ मधील मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे.