SC Holiday Verdict
नवी दिल्ली : "धर्माचे पालन करणे हा वैयक्तिक अधिकार असला, तरी त्या आधारावर सुट्टीची सक्ती करता येणार नाही. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ नुसार मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये, एखाद्या धार्मिक प्रसंगासाठी सरकारने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही," असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारत हा एक विकसनशील देश असून, राष्ट्राच्या विकासासाठी 'उत्पादकता' आणि कामातील सातत्य टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुट्ट्यांपेक्षा कामाला अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचेही न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुरु गोविंद सिंग यांची जयंती (प्रकाश पर्व) ही देशभरात 'राजपत्रित सुट्टी' (Gazetted Holiday) म्हणून जाहीर करावी आणि देशभरातील सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्याबाबत एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका 'ऑल इंडिया शिरोमणी सिंह सभा' या संस्थेने दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मागील आठवड्यात (१७ मार्च रोजी) सुनावणी झाली. त्याचा सविस्तर आदेश (बुधवार) २६ मार्च रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला.
संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या सुरुवातीलाच, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरु गोविंद सिंग यांच्याविषयी नितांत आदर व्यक्त केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता म्हणाले, "गुरु गोविंद सिंग यांच्या शिकवणीमध्ये प्रामाणिक कष्टावर आणि निस्वार्थ सेवेवर भर दिला गेला आहे; शीख धर्माची तत्त्वे ईश्वरचिंतन, प्रामाणिक कष्ट आणि निस्वार्थ सेवा यांवर सर्वोच्च भर देतात. गुरु गोविंद सिंग यांचे जीवन हे अत्यंत कठीण प्रसंगीही धैर्य, शिस्त आणि कर्तव्याप्रती असलेल्या अटूट निष्ठेचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. 'किरत करो' (प्रामाणिकपणे उपजीविका करा) आणि 'वंड चक्को' (आपल्या कमाईतील वाटा इतरांना द्या) या संकल्पनांवर आधारित असलेली त्यांची शिकवण, जबाबदाऱ्यांपासून दूर पळण्याऐवजी त्या सक्रियपणे पार पाडण्याचा मार्ग दाखवते. हे न्यायालय दहाव्या गुरुंविषयी आपला अत्यंत नितांत आदर व्यक्त करते."
गुरु गोविंद सिंग यांचे संपूर्ण जीवन हे न्यायासाठी आणि आपल्या ऐहिक कर्तव्यांच्या पूर्ततेसाठी चालवलेला एक अथक लढाच होते. या दृष्टीकोनातून पाहता, केवळ आदराचे प्रतीक म्हणून सुट्टीची मागणी करण्यासारख्या औपचारिक कृतीपेक्षा, समाज आणि राष्ट्राप्रती असलेली आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडण्याद्वारेच त्यांच्या वारशाचा सर्वोत्तम सन्मान केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करणे हा एक 'धोरणात्मक निर्णय' आहे; ज्यामध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता, आर्थिक परिणाम आणि सुशासनाशी संबंधित बाबींचा विचार केला जातो. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, राजपत्रित सुट्ट्यांची संख्या अविवेकीपणे वाढवल्यास त्याचा सुशासन आणि सार्वजनिक उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
देशाच्या प्रगतीचा विचार करता, सार्वजनिक सुट्ट्यांचे धोरण ठरवताना 'कामाचा आदर' आणि 'कामातील सातत्य' या गोष्टींना सर्वाधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सुट्ट्यांची संख्या किती असावी आणि त्याची मर्यादा कुठे निश्चित करायची, हा पूर्णपणे सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने न्यायालय अशा विषयांत हस्तक्षेप करून सुट्ट्या वाढवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
संविधानातील 'कलम २५' अन्वये प्रत्येकाला आपला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र याचा आधार घेऊन सरकारकडे 'सार्वजनिक सुट्टी'ची मागणी करता येणार नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे एखाद्या सणाला देशभर अनिवार्य सुट्टी जाहीर करण्याची सक्ती करणे नव्हे. भारताच्या संघराज्य रचनेनुसार प्रत्येक राज्याची संस्कृती वेगळी असल्याने सुट्ट्यांचे निर्णय वेगवेगळे असू शकतात. एका राज्यात सुट्टी आहे म्हणून दुसऱ्या राज्यातही ती असावीच असा आग्रह धरणे चुकीचे असून, सुट्ट्यांच्या नियमांमधील हा बदल म्हणजे कोणताही भेदभाव किंवा मनमानी नाही, असेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
"अशा प्रकारे सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला, तर वेगवेगळ्या गटांकडून अशाच मागण्यांचा पूर येईल. यामुळे सरकारी सुट्ट्यांची संख्या अवाजवी वाढेल आणि त्याचा सरकारी कामकाजावर वाईट परिणाम होईल. या प्रकरणात कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने 'ऑल इंडिया शिरोमणी सिंह सभा' या संस्थेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.