Supreme Court judgment on sale deed : नोंदणीकृत खरेदीखताला कायदेशीररीत्या वैधतेचे गृहीतक प्राप्त असल्याने, साक्षीदाराच्या साक्षीत आढळलेली किरकोळ तफावतीमुळे खरेदीखत अवैध ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हरिद्वारमधील एका शेतजमिनीवरून न्यायालयीन खटला सुरू होता. एका बाजूने (अपीलकर्ते) असा दावा केला की, त्यांनी ही जमीन ४ जून १९५७ रोजी खरेदी खत करून विकत घेतली होती आणि तेव्हापासून या जमिनीवर त्यांचाच ताबा आहे. त्यामुळे सरकारी कागदपत्रांवर (सातबारा किंवा महसूल नोंदींवर) त्यांचे नाव लावण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र जमीन मोजणी आणि वाटप करणाऱ्या "तुम्ही जमिनीची खरेदी योग्य प्रकारे सिद्ध करू शकला नाही आणि हा व्यवहार मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन खरेदी करण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करतो," असे सांगत सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नाव जमिनीवर लावण्यास नकार दिला.
खरेदीखताच्या प्रमाणित प्रतीत साक्षीदाराचे वर्णन "बारू, रहिवासी निहंदपूर सुथारी" असे होते; मात्र, जवळपास चार दशकांनंतर साक्ष देताना त्या साक्षीदाराने स्वतःची ओळख "बारू, नथूचा मुलगा, रहिवासी नसीरपूर कलान" अशी सांगितली होती. साक्षीदाराच्या तपशीलात तफावत असल्याचे कारण देऊन जमीन एकत्रीकरण प्राधिकारी आणि उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्यांच्या मालकी हक्कास मान्यता नाकारली होती.
खालच्या न्यायालयांनी दिलेला निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी) एक महत्त्वाचा नियम स्पष्ट केला की, जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांवर (विक्रीखतावर) असणाऱ्या साक्षीदारांच्या जबाबातील छोट्या-मोठ्या चुकांमुळे मूळ खरेदीखत खोटे ठरत नाही. खरेदीखतासाठी साक्षीदार महत्त्वाचा, पण अंतिम नाही: एखाद्या व्यक्तीचे 'मृत्युपत्र' किंवा 'दानपत्र' खरे आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी साक्षीदाराची साक्ष खूप महत्त्वाची असते. पण 'खरेदीखताच्या' (Sale Deed) बाबतीत तसे नसते. खरेदीखताची कायदेशीर वैधता केवळ साक्षीदाराच्या साक्षीवर अवलंबून नसते.
खरेदीखत नोंदणीकृत असेल, तर कायदा ते खरे मानतो. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर साक्षीदाराने दिलेल्या जबाबात एखादी छोटीशी चूक किंवा विसंगती आढळली, तरी केवळ त्या एका कारणावरून पूर्ण खरेदीखतावर संशय घेता येत नाही. या प्रकरणात, खरेदीखताच्या सरकारी कॉपीवर साक्षीदाराचा पत्ता "बारू, रहिवासी निहंदपूर सुथारी" असा होता. खरेदीखत झाल्यानंतर अनेक दशकांनी (खूप वर्षांनी) कोर्टात घेतलेल्या जबाबात थोडी विसंगती आढळली. न्यायालयाने सांगितले की, इतक्या वर्षांनंतर अशी छोटी चूक होणे स्वाभाविक आहे, त्यामुळे सरकारी नोंदणी झालेल्या खरेदीखताच्या खरेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारी कार्यालयात रीतसर नोंदणी झालेले खरेदीखत कायदा नेहमी 'खरे'च मानतो. जर कोणाला ते खोटे सिद्ध करायचे असेल, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी आरोप करणाऱ्या पक्षावर असते. या प्रकरणातील खरेदीखत कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होते, त्यात कोणतीही फसवणूक झाली नव्हती आणि शासनाने वेळेत त्यावर कोणतीही हरकत घेतली नव्हती, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे निर्णय चुकीचे ठरवले. न्यायालयाने हा वाद पूर्णपणे निकाली काढत, जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींच्या (अपीलकर्त्यांच्या) बाजूने निकाल दिला आणि सरकारी कागदपत्रांवर (सातबारा किंवा महसूल नोंदींवर) त्यांचे नाव लावण्याचे आदेश दिले.