supreme court methanol prohibition ruling maharashtra
मद्यबंदीच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १८ सप्टेंबर) मद्यबंदीशी संबंधी महसुलाचे नुकसान, बंदीच्या अंमलबजावणीवर होणारा खर्च, पोलिसांमधील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर मद्यनिर्मिती आणि त्यातून उद्भवणारी अमली पदार्थांची समस्या अशा पाच दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधले; तसेच गेल्या काही वर्षांत गुजरात आणि इतर राज्यांमध्ये घडलेल्या विषारी मद्याच्या अनेक दुर्घटनांचाही उल्लेखही केला.
१९९१ मध्ये मुंबईत मिथॅनॉलयुक्त विषारी दारू पिऊन सुमारे ९३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. आर. पार्थसारथी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने विषारी दारूच्या दुर्घटनंचा अभ्यास करून उपाययोजनांची शिफारस केली होती. याच शिफारशींच्या आधारे २०११ मध्ये 'महाराष्ट्र विष नियम' (Maharashtra Poisons Rules) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्र विष नियम, १९७२ (Maharashtra Poisons Rules, 1972) मधील नियम १८अ आणि १८ब यांच्या कायदेशीर वैधतेबाबत सुनावणी झाली.
महाराष्ट्रातील नियम मेथनॉलची खरेदी, साठवणूक आणि विक्री यावर नियंत्रण ठेवतात. तसेच, मेथनॉलची विक्री करण्यापूर्वी त्यात विशिष्ट रसायन (डिनेचुरंट) मिसळणे बंधनकारक करतात. याच नियमांखालील कायदेशीर बाबींवर सुनावणीत युक्तिवाद झाला. केवळ कागदावर किंवा कायद्याने बंदी घातल्यामुळे अवैध दारूचा प्रश्न आणि मिथॅनॉलमुळे होणाऱ्या दुर्घटना पूर्णपणे संपुष्टात येत नाहीत, हे गुजरातच्या अनुभवातून स्पष्ट होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, मिथॅनॉलमध्ये रंग आणि कडू पदार्थ मिसळण्याची सक्ती केल्यामुळे गैरवापर आणि चोरीचे मूळ स्रोत रोखता येत नाहीत. कारण, अवैध किंवा विनापरवाना मार्गांनी बनावट दारू पुरवणारी मंडळी कायदेशीर विक्री केंद्रांवरूनच जातात असे नाही. त्यामुळे, कायदेशीर चौकटीबाहेर होणारी पळवावाफळवी किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी हे नियम कुचकामी ठरतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
परवाना आणि परमीट मागणाऱ्या अर्जांची सखोल पडताळणी करणे.
विद्यमान परवान्यांची नियतकालिक छाननी (Periodic scrutiny).
उद्योगांकडून मिथॅनॉलच्या प्रत्यक्ष वापराचे बारकाईने मॉनिटरिंग करणे.
औद्योगिक ग्राहकांनी वापर न केलेले किंवा शिल्लक राहिलेले मिथॅनॉल परत करणे बंधनकारक करणे.
वापर आणि शिल्लक साठा यांचा ताळमेळ (Reconciliation) ठेवणे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाने तात्काळ निलंबित किंवा रद्द करणे.
मिथॅनॉल वाहतुकीसाठी स्वतंत्र टँकरची व्यवस्था करणे, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कडक नजर ठेवणे.
टँकर किंवा डब्यांची छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांना 'टँपर-एव्हिडंट' सील (निसरडे किंवा छेडछाड केल्यास लगेच कळणारे सील) लावणे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, 'महाराष्ट्र विष नियमां'मधील वादग्रस्त नियम १८अ आणि १८ब हे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १९(१)(जी) चे उल्लंघन करणारे असल्याचे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांच्या रिट याचिका मंजूर केल्या आहेत.