नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिकाकर्त्यावर सरन्‍यायाधीश सूर्य कांत ताशेरे ओढले.  
राष्ट्रीय

SUPREME COURT : "सुप्रीम कोर्टात तुमची एंट्रीच बंद करू..." : सरन्यायाधीश सूर्यकांत याचिकाकर्त्यावर का भडकले?

Supreme Court Warns Lawyer | सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या वकिलावर ओढले कडक शब्दांमध्ये ताशेरे

पुढारी वृत्तसेवा

ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. "अशा याचिका आधीही फेटाळण्यात आल्या आहेत," असे सांगत खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाला महत्त्वाचे आदेश दिले.

SC Refuses to Entertain Publicity-Seeking Petitions

नवी दिल्ली : भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे क्रांतिकारी नेते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या याचिकेत नेताजींच्या 'आझाद हिंद फौज' या संघटनेला भारताच्या स्वातंत्र्याचे अधिकृत श्रेय देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी चांगलेच धारेवर धरत "सर्वोच्च न्यायालयात तुमचा प्रवेशच बंद करू," असा इशाराही दिला.

याचिकाकर्त्यांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या?

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्यात यावे आणि आझाद हिंद फौजेमुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, हे अधिकृतरीत्या स्वीकारण्यात यावे, अशा दोन प्रमुख मागण्या वकील व याचिकाकर्ते पी. मोहंती यांनी आपल्या याचिकेत केल्या होत्या.

तुम्ही न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात? : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्ते पी. मोहंती यांना सुनावले की, "तुम्ही न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात. तुम्ही नेहमीच अशी कामे केली आहेत. यापूर्वीही तुमच्याकडून अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जर तुमच्या वर्तनात सुधारणा झाली नाही, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात तुमच्या प्रवेशावरच बंदी घालू."

सरन्यायाधीशांनी दिला जुन्या याचिकांचा संदर्भ

जेव्हा सरन्यायाधीशांनी जुन्या याचिकांचा संदर्भ दिला, तेव्हा याचिकाकर्त्याने "ही याचिका वेगळी आहे," असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर खंडपीठाने "या याचिकेचा मसुदा (Draft) कोणी तयार केला?" अशी विचारणा केली. मोहंती यांनी 'मुखर्जी सर' यांनी ही याचिका तयार केल्याचे सांगताच न्यायालयाने त्यावरही तीव्र आक्षेप नोंदवला.

भविष्यात कोणतीही जनहित याचिका स्वीकारू नका : न्यायालयाचा आदेश

न्यायालयने स्पष्ट केले की, ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आली आहे. "अशा याचिका आधीही फेटाळण्यात आल्या आहेत," असे सांगत खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाला महत्त्वाचे आदेश दिले. भविष्यात या याचिकाकर्त्याची कोणतीही जनहित याचिका (PIL) नोंदवून घेऊ नका, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT