Rahul Gandhi Supreme Court Election Commission Plea: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलन आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. तसेच, राहुल गांधी यांना समर्थकांसह सुप्रीम कोर्टात येण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
दुसरीकडे, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेली कारवाई, मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट सेवा बंद केल्याच्या आरोपांवरही न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. याशिवाय, जंतर-मंतर येथील आंदोलनाची जागा रद्द करण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनाही नोटीस बजावण्यात आली.
निवडणूक आयोगाचे कामकाज आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून (SIR) राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात संयुक्त याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एकूण १३ जण याचिकाकर्ते आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर, मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांच्या वापरावर या याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावीत आणि मतदार यादीतील अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. त्यांच्याकडून या प्रकरणी उत्तर मागवण्यात आले आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीच्या वर्तनाबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, नेमक्या कोणत्या याचिकाकर्त्याच्या वर्तनाबाबत न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. राहुल गांधी समर्थकांसह सुप्रीम कोर्टात आल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सर्व संबंधित यंत्रणांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. आंदोलनाच्या वेळी घडलेल्या घटनांचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवावे आणि न्यायालयाने मागणी केल्यावर ते सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा, काही ठिकाणी बळाचा वापर केल्याचा, मेट्रो स्थानके बंद केल्याचा आणि इंटरनेट सेवा विस्कळीत केल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर मर्यादा आल्या आणि शांततेत आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम झाला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली.
संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या हालचालींवर मर्यादा घालणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि मेट्रो सेवा तसेच इंटरनेटवर निर्बंध लावणे, असे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारने उत्तर दाखल केल्याचे सांगितले. तसेच, सरकारच्या वतीने बिनशर्त माफी मागण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी उत्तर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत टिप्पणी केली. सुरुवातीला न्यायालयाला केवळ दिल्ली मेट्रोचे प्रतिज्ञापत्र मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात कारवाईमागील कारणे स्पष्ट केल्याचे सांगितले. मात्र, माफीबाबत न्यायमूर्ती बागची यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याचे दिसून आले. सरकारची माफी बिनशर्त असल्याचे सांगितले जात असले, तरी सॉलिसिटर जनरल यांच्या युक्तिवादातून ती सशर्त असल्यासारखी वाटत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी असलेली जागा रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही सुप्रीम कोर्टासमोर आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली. या प्रकरणात संबंधित बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
एकूणच, दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेली पोलीस कारवाई, नागरिकांच्या हालचालींवरील निर्बंध आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावे लागणार असून, आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईबाबतही न्यायालयीन सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.