Supreme Court IOCL gender discrimination case : "आपण भारतात राहतो आणि दररोज म्हणतो की, महिलांचा आदर केला पाहिजे आणि ती 'देवी' आहे. मात्र केवळ ती महिला आहे म्हणून तुम्ही तिची नियुक्ती नाकारली? हा स्त्रीत्वाचा अपमान आहे, तोही भारत सरकारच्या उपक्रमाकडून केला गेला आहे," असे ताशेरे ओढत, "महिला एलपीजी सिलिंडर उचलू शकत नाहीत का? पुरुष घरात नसतात तेव्हा महिलाच घरगुती गॅस सिलिंडर उचलतात," असे निरीक्षण नोंदवत भेदभावामुळे नोकरी नाकारल्याप्रकरणी 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'ला एका महिलेला १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंजाब राज्यातील 'गुढा' गावातील रहिवासी असलेल्या महिलेची इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या (IOCL) एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमधील रोजगारासाठी स्थानिक समितीने शिफारस केली होती. उप-आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केलेल्या ४९ व्यक्तींमध्ये तिचा समावेश होता. तिने 'कॅज्युअल खलाशी/प्यून/रिफिलिंग हेल्पर' या पदासाठी मुलाखतही दिली होती. मात्र, अंतिम टप्प्यात इतर ४३ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळाली, तर या महिलेला नियुक्ती नाकारण्यात आली होती.
सर्व पात्रता पूर्ण करूनही केवळ 'महिला' असल्याने कामावरून डावलले. या अन्यायाविरोधात महिलेने कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली. कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासून असा निष्कर्ष काढला की, महिला उमेदवार विहित पात्रता पूर्ण करत होती आणि केवळ स्त्री असल्याच्या कारणावरूनच तिला नोकरी नाकारण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने तिला 'मजूर' पद वगळून 'कॅज्युअल कर्मचारी, प्रशासकीय पद किंवा प्यून' यांपैकी एका पदावर सामावून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
"महिलेच्या नावाची केवळ शिफारस झाली होती, तिची निवड झाली नव्हती; तसेच ज्या पदासाठी मुलाखत दिली नव्हती त्या पदासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलासा दिला," असे निरीक्षण नोंदवत अपिलीय न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. महिलेने या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रथम अपिलीय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. याविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने महिलेला समान संधी नाकारल्याबद्दल कॉर्पोरेशनवर कडक ताशेरे ओढले आणि हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अपमान असल्याचे नमूद केले. सुरुवातीला, याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील हिमांशू जैन यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची (स्थगितीची) विनंती केली, परंतु न्यायालयाने आजच यावर निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी सांगितले की, नावांची यादी ही केवळ एक शिफारस होती आणि तिला बंधनकारक स्वरूप नव्हते. या कामासाठी शारीरिक कष्टाची गरज असते (कारण हेल्परला एलपीजी सिलिंडर उचलावे लागतात) आणि रात्रीच्या पाळ्याही (नाईट शिफ्ट्स) असतात; त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना ती या कामासाठी योग्य वाटली नसावी. यावर न्यायमूर्ती कुमार यांनी स्पष्ट केले की, "केवळ ती महिला आहे म्हणून तुम्ही तिची नियुक्ती नाकारली? हा स्त्रीत्वाचा अपमान आहे. ती आता निवृत्तीच्या वयात पोहोचली आहे, पण तिने आपल्या हक्कासाठी सतत लढा दिला आहे."
"आपण भारतात राहतो आणि दररोज म्हणतो की महिलांचा आदर केला पाहिजे आणि ती 'देवी' आहे. एका महिलेला नोकरी नाकारणे हा स्त्रीत्वाचा अपमान आहे. तोही भारत सरकारच्या उपक्रमाकडून केला गेला आहे. महिला दररोज आपल्या घरात गॅस सिलिंडर उचलतात. जेव्हा पुरुष घरी नसतात, तेव्हा तीच गॅस सिलिंडर बदलते." कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी (mediation) सोपवण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावत लिंगाधारित भेदभावामुळे नोकरी नाकारल्याप्रकरणी 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन'ला एका महिलेला १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.