Hindu Succession Act : हिंदू समाजात कन्यादानाची परंपरा आहे. लग्नानंतर स्त्रीचं गोत्र बदलतं. यामुळे विधवा आणि निसंतान हिंदू महिलेचा मृत्यू झाल्यावर तिच्या संपत्तीवर तिच्या पतीच्या कुटुंबाचा हक्क असेल, तिच्या माहेरच्यांचा (आई-वडिलांचा) नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल बुधवारी (दि.२४) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला.
'लॉ ट्रेंड'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्यांनी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मधील कलम १५ (१)(ब) ला आव्हान दिलं होतं. या कलमांमध्ये मृत्यूपूर्वी मृत्युपत्र न केलेल्या हिंदू महिलेच्या संपत्तीच्या हस्तांतरणाची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम १५ नुसार, जेव्हा एका हिंदू महिलेचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू होतो, तेव्हा तिच्या स्वतःच्या आई-वडिलांपेक्षा तिच्या पतीच्या वारसांना ती संपत्ती मिळते.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मधील काही तरतुदी महिलांसोबत भेदभाव करणाऱ्या आहेत. केवळ परंपरांमुळे महिलांना समान उत्तराधिकाराच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी या कायद्याचं समर्थन केलं. ते म्हणाले, 'हा कायदा खूप विचारपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांना सामाजिक रचनाच मोडून काढायची आहे', असा आरोप त्यांनी केला.
यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या, ' हिंदू समाजाची परंपरागत सामाजिक रचना आहे, तिला कमी लेखू नका. महिलांना अधिकार देणं गरजेचं आहे; पण सामाजिक रचना आणि महिलांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखलं पाहिजे.' सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी दोन प्रकरणांचा उल्लेख केला. एका प्रकरणात, एका तरुण विवाहित जोडप्याचा कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर, पती आणि पत्नी दोघांच्याही आईने त्यांच्या संपत्तीवर दावा केला. पतीच्या आईचा दावा आहे की, जोडप्याच्या संपूर्ण संपत्तीवर तिचा अधिकार आहे. तर, पत्नीच्या आईचा दावा आहे की, तिच्या मुलीने जमा केलेल्या संपत्तीवर तिचा हक्क आहे. दुसऱ्या प्रकरणात, एका निसंतान जोडप्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीवर पुरुषाची बहीण दावा करत आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी स्पष्ट केली की, 'जेव्हा एका स्त्रीचं लग्न होतं, तेव्हा कायद्यानुसार तिच्या पतीची, सासरच्यांची, मुलांची आणि तिच्या पतीच्या कुटुंबाची जबाबदारी बनते. पतीच्या मृत्यूनंतर ती हवं असल्यास मृत्युपत्र बनवू शकते किंवा दुसरं लग्नही करू शकते. जर एखाद्या महिलेला मुलं नसतील, तर ती मृत्युपत्र करू शकते;पण ती तिच्या आई-वडिलांकडून किंवा भाऊ-बहिणींकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही. लग्नाच्या विधींमध्येच सांगितलं जातं की, ती एका गोत्रातून दुसऱ्या गोत्रात जात आहे. ती आपल्या भावाविरुद्धही पोटगीसाठी याचिका दाखल करू शकत नाही.'