सहनिबंधकांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधितांना हौसिंग सोसायटीचे सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता.
Supreme Court on Housing Society Membership
नवी दिल्ली : "हौसिंग सोसायट्यांना (गृहनिर्माण संस्था) स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे; परंतु ते स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सभासदत्वाबाबतचा निर्णय घेण्यास नकार दिल्यास किंवा प्रदीर्घ काळ असा निर्णय प्रलंबित ठेवल्यास वैधानिक संस्था किंवा सरकारी अधिकारी त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकतात." असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, मुंबईतील 'मालबोरो हाऊस को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड'मधील एका प्रकरणावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित सदनिकाधारकांना सोसायटीने सभासदत्व देण्यास विलंब केला होता. सदनिकाधारकांनी सुरुवातीला गृहनिर्माण संस्थेकडे सभासदत्वासाठी अर्ज केला होता. मात्र, संस्थेकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांनी 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०' अंतर्गत विभागीय सहनिबंधकांकडे धाव घेतली.
सहनिबंधकांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. "कोणाला सभासद करून घ्यावे, याचा अधिकार केवळ गृहनिर्माण संस्थेलाच आहे," असा तर्क उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवत न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले की, "गृहनिर्माण संस्थेला स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच आहे; परंतु ते स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. जर एखादी संस्था जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असेल किंवा प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवत असेल, तर पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप करू शकतात."
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, अर्जदारांनी प्रथम संस्थेच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडेच मागणी केली होती. मात्र, 'धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याला नाहीत' असे सांगून संस्थेने अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतरच अर्जदारांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार अपील आणि पुनरीक्षणाचा मार्ग अवलंबला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा तर्क कायदेशीररित्या टिकणारा नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सहनिबंधकांचा निर्णय योग्य ठरवत सदनिकाधारकांचे सभासदत्व बहाल केले आहे. तसेच, प्रदीर्घ विलंबामुळे योगदानाची रक्कम भरण्यास झालेल्या उशिराबाबत वाढीव व्याजाची मागणी करण्यासाठी इतर सदस्यांना योग्य प्राधिकरणाकडे जाण्याची मुभा दिली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील निर्णयांवरील कोणत्याही आव्हानावर स्वतंत्रपणे कायद्यानुसार विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.