पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घाेटाळा प्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish sisodia ) यांना आज (दि.९) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात त्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Manish sisodia bail)
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी १७ महिने तुरुंगवासानंतर जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात त्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक केली होती. तेव्‍हापासून ते न्‍यायालयीन कोठडीत होते. तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर 'ईडी' ने ९ मार्च २०२३ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
'जामिनाच्या बाबतीत उच्च न्‍यायालय आणि सत्र न्‍यायालय सुरक्षित भूमिका बजावत आहेत. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना समजण्याची वेळ आता आली आहे, असेही यावेळी सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाने फटकारले.
सुप्रीम कोर्टाने सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. पहिला म्हणजे त्याला 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील. तर तिसरी अट म्हणजे तो त्याचा पासपोर्ट जमा करण्‍याच्‍या अटीवर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे
दिल्लीतील नवीन मद्य धोरणातील भ्रष्टाचार प्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. सक्सेना यांनी सिसोदिया यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ईडी आणि सीबीआयने सिसोदियाविरुद्ध तपास सुरू केला होता. दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर 2021 रोजी मद्य धोरण लागू केले होते; परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या अखेर ते रद्द करण्‍यात आले होते.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेले सिसोदिया हे दुसरे नेते आहेत. यापूर्वी खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सध्‍या ते सीबीआय कोठडीत आहेत.