नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केवळ आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोणालाही खटल्याविना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानचे माजी मंत्री महेश चंद्र जोशी आणि सहआरोपी मुकेश पाठक यांना २७९.४५ कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित जल जीवन मिशन निविदा घोटाळ्यात सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १३ ऑगस्ट रोजी जामीन नाकारणारा आदेश रद्द केला. खंडपीठाने नमूद केले की, खटल्याविना कैद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे सुनावणीविना शिक्षा देण्यासारखे आहे. हे घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जलद सुनावणीच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन ठरते. गुन्ह्याचे गांभीर्य तपासतानाच पुराव्यांशी छेडछाड न करणे आणि तपासात सहकार्य करण्याच्या अटी घालत न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
राजस्थानच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०२४ मध्ये या गैख्यवहाराची प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालानुसार, २०२१ ते २०२३ दरम्यान दोन कंपन्यांनी 'इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड'ची बनावट पूर्तता प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल १०४ निविदांमध्ये ९७९.४५ कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळवली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जोशी आणि पाठक यांच्याविरोधातील तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. निविदा फायली, बँक खात्यांचे विवरण, फॉरेन्सिक अहवाल आणि कॉल डिटेल्स यांसारखे महत्त्वाचे पुरावे तपास यंत्रणेकडे आधीच जमा आहेत. या खटल्यात २२ आरोपी, ३ दोषारोपपत्रे, १२४ साक्षीदार आणि सुमारे २०,००० पानांची १९२ कागदपत्रे आहेत; मात्र अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत.
वादग्रस्त व्हॉटस्अॅप मेसेजच्या आधारे दोषसिद्धी कायम ठेवता येत नाही
नवी दिल्ली: कथितरीत्या गुन्ह्याशी संबंध जोडणारे व्हॉटस्अॅप मेसेज पाठवल्याचे मूळ संदेशकर्त्याने नाकारले असेल आणि फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार घटनेच्या वृत्तांताला पाठिंबा देत नसतील, तर अशा वादग्रस्त संदेशांच्या आधारे दोषसिद्धी कायम ठेवता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच हत्येच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवलेल्या एका व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाच्या दोन साक्षीदारांमधील व्हॉटस्अॅप संवादाच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरविले होते. यामध्ये आरोपी त्याच्या मृत मित्राच्या हत्येस जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. घटना घडली त्या रात्री मृत व्यक्ती आरोपीच्या घरात उपस्थित होती आणि आरोपीने मृत व्यक्तीला मारहाण केली होती हे दोन्ही साक्षीदारांमधील मेसेजच्या देवाणघेवाणीवरून सिद्ध होत नाही. फार तर हे मेसेज आरोपी-अर्जदाराबद्दल केवळ संशय निर्माण करतात, मात्र ते दोषसिद्धी कायम ठेवण्यासाठी पुरेसे नाही, असे कोर्टाने म्हटले.