Fatwa not legally binding India
नवी दिल्ली : काझी न्यायालय, काझियत आणि शरिया न्यायालयाचे कोणतेही आदेश किंवा फतवे कायदेशीररित्या अवैध असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
यावेळी खंडपीठाने २०१४ च्या विश्व लोचन मदन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला. त्या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की, शरियत न्यायालयाचे निर्णय आणि फतवे कायदेशीर रित्या अवैध असतील.
‘काझी न्यायालय’, ‘दारुल काजा’ आणि ‘शरिया न्यायालय’ सारख्या संस्थांना भारतीय कायद्यानुसार कायदेशीर मान्यता नाही. अशा संस्थांनी जारी केलेले कोणत्याही घोषणा किंवा फतवे बंधनकारक नाहीत. कोणत्याही जबरदस्तीच्या उपाययोजनांद्वारे ते लागू केले जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
सदर प्रकरणात एका महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महिलेची पोटगीची मागणी फेटाळून लावली होती.
त्या अगोदर कौटुंबिक न्यायालयानेही महिलेची पोटगीची विनंती फेटाळली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेला पोटगी नाकारताना काझीच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोडीच्या कागदपत्रांचा आधार घेतला होता.
कुटुंब न्यायालयाने दिलेला युक्तिवाद कायद्याच्या तत्त्वांचे अज्ञान आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय फक्त अंदाजावर आधारित आहे.
कुटुंब न्यायालय असे गृहीत धरू शकत नव्हते. कुटुंब न्यायालयात पोटगीची याचिका दाखल केल्यापासून महिलेला दरमहा ४,००० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश खंडपीठाने पतीला दिले.
दरम्यान, या प्रकरणातील महिलेचा ऑगस्ट २००२ मध्ये इस्लामिक पद्धतीने विवाह झाला होता. दोघांचेही दुसरे लग्न होते. २००५ मध्ये प्रतिवादीने मध्य प्रदेशातील भोपाल येथील काझी न्यायालयात याचिकाकर्त्या महिलेविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला तो फेटाळण्यात आला.
२००८ मध्ये पतीने दारुल काझा न्यायालयात घटस्फोटासाठी दुसरा दावा दाखल केला. त्याच वर्षी पत्नीने पोटगीसाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती.
२००९ मध्ये दारुल काझा न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्याननंतर तलाकनामा जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेचा पोटगीचा दावा फेटाळून लावला.