नवी दिल्ली: पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणातील तांत्रिक समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासंबंधीची माहिती रस्त्यावरील सार्वजनिक चर्चेसाठी जारी केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. देशाने दहशतवादाविरोधात स्पायवेअर वापरण्यात काय चुकीचे आहे असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने पेगासस स्पायवेअरच्या अनधिकृत वापराची चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी केली. या प्रकरणी ३० जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, विशेषतः सध्याच्या परिस्थितीत आपण देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही. पेगासस हेरगिरी प्रकरणीच्या तांत्रिक समितीचा अहवाल रस्त्यांवर चर्चा करण्यासाठीचा दस्ताऐवज नाही. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करू शकेल असा एकही शब्द उघड केला जाणार नाही. मात्र, ज्या व्यक्तींना पेगासस स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवल्याची वैयक्तिक शंका आहेत. त्यांना तांत्रिक अहवालाची माहिती दिली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. समितीचा अहवालातील माहिती व्यक्तींसोबत किती प्रमाणात सामायिक केले जाऊ शकते हे तपासण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनेश द्विवेदी म्हणाले की, या खटल्यातील मूलभूत प्रश्न हा आहे की सरकारकडे पेगासस आहे की नाही? पत्रकार-न्यायाधीशांसह नागरिकांवर बेकायदेशीरपणे देखरेख करण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे का? त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय म्हटले की, जर एखादा देश सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चुकीचे आहे. स्पायवेअर वापरणे चुकीचे नाही, तर कोणाविरुद्ध वापरत आहात हा मुद्दा आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध स्पायवेअर वापरला गेला असेल तर ते पाहावे लागेल.
सुनावणी दरम्यान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, वकील श्याम दिवाण, वकील दिनेश द्विवेदी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. पेगासस संबंधीच्या तांत्रिक समितीचा अहवाला सार्वजनिक करावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले की, अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाच्या स्वरूपात आता अतिरिक्त पुरावे उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, भारत हा पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. त्यांनी तांत्रिक समितीच्या अहवालाच्या संपादित प्रती जाहीर करण्याची मागणी केली जेणेकरून तपासणीसाठी सादर केलेल्या फोनमध्ये पेगाससचा वापर झाला होता की नाही हे किमान कळेल. दिवाण म्हणाले की, जर सरकारने स्वतःच्या नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी स्पायवेअरचा वापर केला असेल तर हा मुद्दा खूप गंभीर आहे.
दरम्यान, २०२१ मध्ये, एका संकेतस्थळाने त्यांच्या अहवालात दावा केला होता की भारत सरकारने २०१७ ते २०१९ दरम्यान सुमारे ३०० भारतीयांची पेगाससद्वारे हेरगिरी केली. यामध्ये पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षनेते आणि व्यापारी यांचा समावेश असल्याचा दावा केला होता. सरकारने पेगासस स्पायवेअरद्वारे या लोकांचे फोन हॅक केल्याचे म्हटले होते. ऑगस्ट २०२१ मध्ये, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीचा अहवाल ऑगस्ट २०२२ मध्ये आला.
