Supreme Court on Motor Vehicle Act
नवी दिल्ली : कारखाना किंवा बंदिस्त औद्योगिक परिसरात वापरले जाणारे एक्सकॅव्हेटर्स, डंपर्स, लोडर्स आणि डोझर्स यांसारखी अवजड यंत्रसामग्री (HEMM) ही 'मोटार वाहन' कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे अशा यंत्रांवर 'रस्ते कर' (Road Tax) आकारता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, गुजरात परिवहन विभागाने १९९९ मधील एका जाहिरातीचा हवाला देऊन अल्ट्राटेक सिमेंटला त्यांच्या कच्छ आणि राजकोट येथील प्लांटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डंपर्स, लोडर्स आणि एक्सकॅव्हेटर्सची नोंदणी करण्याची नोटीस बजावली होती. १९९९ पासूनचा हा कर, व्याज आणि दंडासह सुमारे १.३६ कोटी रुपये इतका होता. कंपनीने याला विरोध करत असे स्पष्ट केले होते की, ही यंत्रे सार्वजनिक रस्त्यावर कधीही चालवली जात नाहीत. ती ट्रेलरवरून सुट्या भागांच्या स्वरूपात प्लांटमध्ये आणली जातात. ही वाहने केवळ बंदिस्त आवारातच वापरली जातात. उत्पादक कंपन्यांनीही ही यंत्रे 'ऑफ-रोड' (रस्त्याबाहेर वापरण्याची) असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. २०११ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने अल्ट्राटेकची याचिका फेटाळून लावली. ही यंत्रसामग्री 'मोटार वाहने' असल्याचे मानून ती करपात्र असल्याचे ठरवले. या निकालास कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही वाहने विशेषतः बांधकाम उपकरणांची वाहने आहेत. ती औद्योगिक क्षेत्र/कारखान्याच्या आवारात/निर्दिष्ट बंदिस्त आवारात वापरासाठी योग्य आहेत आणि रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर वापरण्यासाठी नाहीत. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम २(२८) नुसार, जी वाहने केवळ कारखान्याच्या आवारात वापरण्यासाठी मर्यादित आहेत, ती 'मोटार वाहन' या व्याख्येत बसत नाहीत."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादे वाहन सार्वजनिक ठिकाणी वापरले जात नसेल किंवा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (रस्ते इ.) लाभ घेत नसेल, तर त्या व्यक्तीवर मोटार वाहन कराचा बोजा टाकला जाऊ नये. भारतीय राज्यघटनेतील सातव्या सूचीतील नियमानुसार, रस्त्यावर चालण्यास योग्य असलेल्या वाहनांवरच कर आकारण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
न्यायालयाने अल्ट्राटेकची याचिका मान्य करत रस्ते कराची मागणी रद्द केली आहे. मात्र, न्यायालयाने एक महत्त्वाची अटही घातली आहे. अशी वाहने सार्वजनिक रस्त्यांवर वापरताना आढळली, तर त्यांच्यावर मोटार वाहन कायदा आणि गुजरात टॅक्स कायद्यानुसार कठोर कारवाई, जप्ती आणि दंड आकारला जाऊ शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.