नवी दिल्ली : लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ अंतर्गत लवाद निवाड्यांमध्ये न्यायालय सुधारणा करू शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठ बुधवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ४:१ बहुमताने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिलेल्या बहुमताच्या निकालात म्हटले की, अशा निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयांनी सावधगिरीने याचा वापर केला पाहिजे, असे निकालात म्हटले. या घटनापीठात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती संजय कुमार, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश आहे.
निकालात घटनापीठाने म्हटले की, न्यायालयाला लवाद आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ च्या कलम ३४ आणि ३७ अंतर्गत लवादाच्या निवाड्यांमध्ये बदल करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. तथापि, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली आणि न्यायालये लवाद निवाड्यात बदल करू शकत नाहीत असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. या निर्णयाचा परिणाम देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निकालांवर होणार आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. यापूर्वी २३ जानेवारी रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवले होते.
सुनावणीदरम्यान, वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद केला की, न्यायालयांना लवाद आणि सामंजस्य कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत लवाद निवाडे रद्द करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालये लवादच्या निर्णयांमध्ये सुधारणा देखील करू शकतात, कारण हा त्यांच्या विवेकबुद्धीचा भाग आहे. दुसरीकडे, दुसऱ्या बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, कायद्यात ‘सुधारणा’ हा शब्द नाही, त्यामुळे न्यायालयांना असा कोणताही अधिकार देता येणार नाही जो लिहिलेला नाही. सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, १९९६ चा कायदा हा एक "पूर्ण आणि उद्देशपूर्ण" कायदा होता ज्यामध्ये लवादाच्या सर्व पैलूंचा विचार केला गेला होता. त्यांनी म्हटले की या कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार नसणे हा मुद्दामून घेतलेला कायदेविषयक निर्णय होता.
लवाद कायद्याच्या कलम ३४ नुसार, लवाद निवाडे केवळ काही मर्यादित कारणांवर जसे की गैरप्रकार, सार्वजनिक धोरणाचे उल्लंघन किंवा अधिकारक्षेत्राचा अभाव यावरच रद्द केले जाऊ शकतात. कलम ३७ मध्ये लवादाच्या निवाड्यांविरुद्ध न्यायालयात केलेल्या अपीलांशी (जसे की निवाडे रद्द न करणे) संबंधित आहे. या दोन्ही कलमांचा उद्देश न्यायालयांची भूमिका मर्यादित करणे आहे, जेणेकरून लवाद प्रक्रिया जलद आणि प्रभावी राहील.