पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ग्राहक सेवेतील कमतरतेसाठी वकिलांना ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यानुसार जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यानुसार वकिलांच्या सेवेतील तक्रारींविषयी ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येणार नसून, वकिलांना अधिक मोकळेपणाने पक्षकारांसाठी काम करता येईल, अशी भावना वकीलवर्गाकडून व्यक्त करण्यात आली.
वकिली सेवा ही इतर व्यवसाय आणि व्यापारापासून वेगळी आहे.
त्यांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रावीण्य घटक आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर त्यामध्ये यश मिळविणे हे इतर घटकांवरही अवलंबून असते. त्यामुळे वकिलांना इतर व्यावसायिक व व्यापार्यांप्रमाणे वागणूक देता येणार नाही, असा ऊहापोह न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात करण्यात आला आहे.
वकीलपत्र घेतल्यानंतर वकील हा ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कामकाज पाहत असतो. पक्षकाराची बाजू मांडण्यासाठी घेतलेले वकीलपत्र म्हणजे वकील आणि पक्षकार यात झालेला करार नाही. वकीलपत्र घेताना आर्थिक फायद्याचा विचार वकील करत नाही. कधी कधी फी न घेतादेखील वकील काम करतात. न्यायालयाचा हा निर्णय वकीलवर्गाला दिलासा देणारा आहे.
– अॅड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग्राहक सेवा संस्था, महाराष्ट्र
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल स्वागतार्ह असून, पक्षकारांना चांगली सेवा देणार्या वकिलांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. वकिलांबाबत काही तक्रार असेल, तर स्थानिक बार असोसिएशन, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागता येते.
– अॅड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर अॅडव्होकेट्स असोसिएशन.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सेवेत कमतरता केल्याबद्दल वकिलांविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निकालामुळे वकिलांना अधिक मोकळेपणाने काम करता येईल. उद्योग, व्यवसाय आणि वकिली सेवा यात फरक आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय वकीलवर्गाला मोठा दिलासा देणारा आहे.
– अॅड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ, फौजदारी वकील.
हेही वाचा
