Supreme Court CBSE Three Language Policy : ‘त्रि-भाषा धोरण’ लागू करण्याची घाई करू नका', असा सल्ला आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ला दिला. इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याचे हे धोरण आहे पुढील शैक्षणिक सत्रापासून, म्हणजेच २०२७ पासून लागू करता येईल का, याचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचवले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. CBSE च्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, मंडळ या सूचनेचा विचार करेल. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, "मुलांना दिलासा देण्यासाठी CBSE ने हे धोरण पुढील शैक्षणिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत विचार करावा. मात्र यंदा इयत्ता सहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते."
यावेळी CBSE च्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेची पडताळणी केली जाईल. तसेच या मुद्द्यावर अद्ययावत माहिती न्यायालयासमोर सादर केली जाईल. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की या सूचनांमुळे कोणत्याही पक्षाचे अधिकार किंवा युक्तिवाद बाधित होणार नाहीत. मुख्य कायदेशीर मुद्द्यांवर नंतरच्या टप्प्यावर निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि CBSE या दोघांनीही न्यायालयाला कळवले होते की ते न्यायालयाच्या मागील सूचनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत.
‘त्रि-भाषा धोरण’ वादाची सुरुवात २७ मे २०२६ रोजी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. तसेच केंद्र सरकार, CBSE व NCERT यांना नोटिसा बजावल्या. CBSE च्या एका परिपत्रकानुसार, १ जुलैपासून इयत्ता ९ वीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. यातील किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक होते. आपल्या निवेदनात मंडळाने हिंदी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओडिया आणि आसामी यांसारख्या भाषांची उदाहरणे दिली होती, इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी आणि स्पॅनिश यांसारख्या भाषांचे वर्गीकरण 'बिगर-भारतीय भाषा' (non-Indian languages) असे केले होते.
सध्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास अनिवार्य आहे. मात्र, इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीतील जे विद्यार्थी यापूर्वीपासूनच दोन बिगर-भारतीय भाषांचा अभ्यास करत आहेत, त्यांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.सीबीएसईचा अभ्यासक्रम ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०’ आणि ‘शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) २०२३’ यांच्याशी सुसंगत करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.