घराचा ताबा मिळावा आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी घर खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी जमीन मालकाकडूनही भरपाई वसूल व्हावी, अशी मागणी घर खरेदीदारांनी केली होती.
Supreme Court builder delay verdict
नवी दिल्ली : "फक्त जमीन दिली आणि बिल्डरला (विकसक) फ्लॅट बांधण्याचे किंवा विकण्याचे अधिकार दिल्यानंतर बांधकामास उशीर झाला तर जमीन मालक जबाबदार ठरत नाही. त्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ बिल्डरचीच असेल," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने घर खरेदीदारांची विनंती फेटाळून लावत ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये जमिनीचा मालक आणि 'युनिशायर होम्स' (डेव्हलपर) यांच्यात एक करार झाला होता. या करारानुसार, घरांचा प्रकल्प बांधणे, आवश्यक परवानग्या मिळवणे आणि फ्लॅट विकण्याची जबाबदारी डेव्हलपरला देण्यात आली होती. यासाठी मालकांनी डेव्हलपरला कायदेशीर अधिकार (Power of Attorney) दिले होते. मात्र बिल्डरने हा गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यास सहा वर्षांहून अधिक वेळ घेतला. घर खरेदीदारांनी घराचा ताबा मिळावा आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे (NCDRC) धाव घेतली होती. या प्रकरणी जमीन मालकाकडूनही भरपाई वसूल व्हावी, अशी मागणी घर खरेदीदारांनी केली होती.
घर खरेदीदारांनी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे (NCDRC) दाद मागितली. गृहप्रकल्पास विलंब झाल्याने ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बिल्डरला जबाबदार धरले. त्याने घर खरेदीदारांना व्याज द्यावे, असेही निर्देश दिले. मात्र बांधकामाची जबाबदारी जमीन मालकाची नाही, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी जमीन मालकांना दोषमुक्त केले. या निकालास गृह खरेदीदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम ६७ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विकासकाच्या बाजूने जीपीए (कुलमुखत्यारपत्र) अंमलात आणणारे जमीन मालक एजंटच्या कमतरतांसाठी जबाबदार असले पाहिजेत, अशी मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बिल्डरने गृहप्रकल्पाच्या कामाला उशीर केला असेल, तर त्यासाठी जमीन मालकांना दोषी धरता येणार नाही. जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यातील करारात (JDA) स्पष्ट लिहिले होते की, बांधकामाच्या जबाबदारीतून जमीन मालक मुक्त आहेत. त्यामुळे बिल्डरच्या चुकीची शिक्षा जमीन मालकांना देता येणार नाही. बांधकाम करणे ही बिल्डरची जबाबदारी होती. जर त्याने कामात कसूर केली किंवा उशीर केला, तर त्याला 'सेवेतील कमतरता' मानले जाईल, पण त्यासाठी मालक जबाबदार नसतील. बिल्डरने काही चुकीच्या गोष्टी केल्या असतील, तर त्याने (बिल्डरनेच) त्याची भरपाई करणे आवश्यक आहे. विशेषतः बिल्डरच्या वाट्याला आलेल्या फ्लॅट्सच्या बाबतीत मालकाचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने घर खरेदीदारांची जमीन मालकास जबाबदार धरण्याची मागणी फेटाळून लावली.