Bhojshala Case Supreme Court : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोजशाळा हे मंदिर घोषित केल्याच्या निकालाविरोधात मुस्लिम पक्षांनी केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संमती दिली. मात्र भोजशाळा हा एक संवेदनशील विषय असल्याने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले तसेच या ठिकाणी नमाज पठण करण्यास परवानगी देणारा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहेत की, मुस्लिमांना शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत नमाज अदा करण्यासाठी भोजशाळेला लागूनच असलेली खुली जागा उपलब्ध करून द्यावी. यासोबतच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भोजशाळेच्या मूळ रचनेत कोणतेही बदल करू नयेत, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची दररोज (day-to-day) सुनावणी घेऊन हा मुद्दा निकाली काढण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुस्लिम पक्षाने या संकुलात नमाज पठणाचा अधिकार मिळावा यासाठी आग्रह धरला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबाबतअत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल.
मुस्लिमांना भोजशाळा परिसरात शुक्रवारची नमाज पठण करण्याची परवानगी देणारा एएसआयचा (ASI) २००३ चा आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निरीक्षण नोंदवले होते की, भोजशाळेत संस्कृत शिक्षण केंद्र आणि देवी सरस्वतीचे मंदिर असल्याचे संकेत मिळतात. हिंदू समुदाय भोजशाळेला वाग्देवी (देवी सरस्वती) चे मंदिर मानतो. हे मंदिर राजा भोज यांनी बांधले होते. तर दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षाचा दावा आहे की ही जागा शतकानुशतके 'कमल मौला मशीद' म्हणून वापरात आहे.
२००३ ची व्यवस्था: एएसआयच्या २००३ च्या व्यवस्थेनुसार, हिंदूंना मंगळवारी आणि मुस्लिमांना शुक्रवारी अनुक्रमे पूजा आणि नमाज करण्याची परवानगी होती. परंतु, हिंदू पक्षाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत, या संकुलात केवळ स्वतःलाच पूजेचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी एएसआयला भोजशाळा मंदिर-कमल मौला मशीद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. एएसआयने त्याच वर्षी २२ मार्च रोजी सर्वेक्षण सुरू केले आणि ९८ दिवसांच्या विस्तृत सर्वेक्षणांनंतर आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला. एएसआयने आपल्या २,००0 पेक्षा जास्त पानांच्या अहवालात नमूद केले की, धारच्या परमार राजांच्या काळातील एक विशाल वास्तू या मशिदीच्या आधी अस्तित्वात होती आणि सध्याची वादग्रस्त वास्तू मंदिराचे अवशेष वापरूनच बांधली गेली आहे.
हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, वैज्ञानिक सर्वेक्षणादरम्यान एएसआयला सापडलेली नाणी, शिल्पे आणि शिलालेख हे सिद्ध करतात की हे संकुल मूळचे मंदिर होते. मात्र, एएसआयचा हा सर्वेक्षण अहवाल "पक्षपाती" असून तो केवळ हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद मुस्लिम पक्षाने न्यायालयात केला आहे.