Supreme Court Landmark Verdict
सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ११) इच्छामरण प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 'पॅसिव्ह यूथनेशिया' म्हणजेच उपचार थांबवून मृत्यू पत्करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने अशा प्रकारे इच्छामरण देण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.
२०१८ मध्ये न्यायालयाने 'निष्क्रिय इच्छामरणा'ला कायदेशीर मान्यता दिली होती, पण त्यातील काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट नव्हत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा संवेदनशील निकाल दिला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पॅसिव्ह यूथनेशियाला कायदेशीर मान्यता दिली होती, मात्र आजच्या निकालाने त्यातील अनेक तांत्रिक बाबी अधिक स्पष्ट केल्या आहेत.
हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे कारण त्याने २०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना एक पाऊल पुढे नेले आहे. ज्या रुग्णांचे प्राण केवळ 'फीडिंग ट्यूब' (अन्नपुरवठा करणारी नळी) द्वारे व्यतित होत आहे, अशा प्रकरणांमध्ये 'निष्क्रिय इच्छामरणा' प्रक्रिया कशी राबवावी, यावर पूर्वी स्पष्टता नव्हती. आजच्या निकालामुळे हा पेच सुटला आहे.
दिल्लीच्या महावीर एन्क्लेव्हचा रहिवासी असलेला हरीश महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी चंदीगडला गेला होता. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत असलेल्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून तो पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातात त्याला १०० टक्के अपंगत्व आले. तेव्हापासून तो शुद्धीवर आलेला नाही. गेल्या १३ वर्षांपासून हरीश केवळ नळ्यांद्वारे श्वास आणि पोषण घेत आहे.
हरीशच्या उपचाराचा खर्च पेलण्यासाठी त्याच्या पालकांना मोठे कष्ट सोसावे लागले. उपचार सुरू ठेवण्यासाठी त्यांनी दिल्लीतील आपले घर विकले. यानंतर गाझियाबादला स्थलांतर केले. एम्स (AIIMS) रुग्णालयात दीर्घकाळ उपचार सुरू असल्याने आणि वाढत्या खर्चामुळे कुटुंबावर मोठा आर्थिक ताण आला होता.
या प्रकरणी १५ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हरीशच्या पालकांनी दाखल केलेल्या 'पॅसिव्ह यूथनेशिया' (निष्क्रिय स्वेच्छामृत्यू) याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. यावेळी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या दोन वैद्यकीय मंडळांनी या रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा अहवाल दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. रश्मी नंदकुमार, तर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद मांडला. ॲड. रश्मी नंदकुमार यांनी दोन वैद्यकीय मंडळांच्या अहवालांचा दाखला देत सांगितले की, हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत उपचार सुरू ठेवणे म्हणजे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटलं होतं. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता.
हरीश राणा यांची प्रकृती सुधारणे अशक्य असल्याचे वैद्यकीय तज्ञांचे मत होते. मात्र, त्यांना केवळ नळीद्वारे अन्न दिले जात होते. २०१८ च्या नियमांनुसार केवळ व्हेंटिलेटरसारखी कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेण्याची तरतूद होती, पण 'फीडिंग ट्यूब'बाबत स्पष्टता नसल्याने रुग्णालय प्रशासनासमोर अडचण निर्माण झाली होती.याच तांत्रिक अडचणीमुळे हरीशच्या पालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हरीशवर सुरू असलेले वैद्यकीय उपचार थांबवण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे त्याला सन्मानाने मृत्यू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील 'एम्स' रुग्णालयाला हरीशला पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हरीशला देण्यात येणारे वैद्यकीय उपचार आणि कृत्रिम अन्नपुरवठा (CAN) थांबवण्यात यावा.
जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेताना ती एका विशिष्ट योजनेनुसार आणि रुग्णाची प्रतिष्ठा जपूनच काढली जावी.
केंद्र सरकारने अशा प्रकरणांसाठी सर्वसमावेशक कायदा करावा, अशी शिफारसही न्यायालयाने केली आहे.
निष्क्रिय इच्छामृत्यू ( पॅसिव्ह युथनेशिया) म्हणजे गंभीर आजारी किंवा कोमात असलेल्या रुग्णाला मृत्यूकडे नेण्यासाठी मुद्दाम काही करणे नव्हे, तर त्याला जिवंत ठेवणारे कृत्रिम उपचार (उदा. व्हेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) काढून घेणे, जेणेकरून त्याचा नैसर्गिक मृत्यू होऊ शकेल. 'ॲक्टिव्ह युथनेशिया'मध्ये इंजेक्शन देऊन मृत्यू दिला जातो, जो भारतात बेकायदेशीर आहे; मात्र 'पॅसिव्ह युथनेशिया'ला विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर मान्यता आहे.