Supreme Court judgement
नवी दिल्ली : लैंगिक किंवा कामुक घटक नसलेली केवळ शिवीगाळ किंवा असभ्य भाषा वापरणे, हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २९४ अंतर्गत अश्लीलतेचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सोमवारी (६ एप्रिल) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. केवळ शिवीगाळ किंवा असभ्य भाषा वापरणे, त्यात लैंगिक भावना जागृत करण्याचा हेतू नसेल, तर तो गुन्हा मानता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादातून झालेल्या बाचाबाचीदरम्यान दोन व्यक्तींनी एकमेकांना ‘बास्टर्ड’ असे संबोधले होते. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना कलम २९४ (ब) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
भारतीय दंड संहितेत ‘अश्लीलता’ या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या केलेली नाही. मात्र, न्यायालयाने ‘अपूर्वा अरोरा वि. दिल्ली सरकार’ या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, “अश्लीलता म्हणजे अशी सामग्री, ज्यामुळे लैंगिक आणि कामुक विचार निर्माण होतात. केवळ वापरलेली असभ्य भाषा किंवा शिवीगाळ म्हणजे अश्लीलता नव्हे. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी लिहिलेल्या निकालात नमूद केले की, “असभ्य भाषा आणि शिवीगाळ करणे हे भलेही अभद्र, असभ्य किंवा चुकीचे वाटत असले, तरी ते कायद्याच्या दृष्टीने ‘अश्लील’ ठरत नाही.”
खंडपीठाने दोघांची शिक्षा रद्द करताना म्हटले की, “केवळ ‘बास्टर्ड’ हा शब्द वापरल्याने कोणाच्याही लैंगिक भावनाजागृत होतात असे म्हणता येणार नाही. आजच्या काळात वादावादीच्या वेळी अशा शब्दांचा वापर सर्रास केला जातो. त्यामुळे केवळ या शब्दाच्या वापरावरून कलम २९४ (ब) अंतर्गत केलेली शिक्षेची कारवाई कायदेशीररीत्या टिकू शकत नाही.”