Supreme Court stray dogs Hearing
नवी दिल्ली : देशातील मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या सुळसुळाटावर आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संजय मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. "कुत्रे माणसांमधील भीती ओळखू शकतात आणि त्याच भीतीमुळे ते हल्ला करतात किंवा चावा घेतात," असे निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाथ यांनी नोंदवले. आज सलग दुसऱ्या दिवशी अडीच तास सुनावणी पार पडली. यानंर न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालय शुक्रवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करेल.
"कुत्रे माणसांमधील भीती ओळखू शकतात आणि त्याच भीतीमुळे ते हल्ला करतात किंवा चावा घेतात," असे निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाथ यांनी नोंदवले. यावेळी प्राणी कल्याण संस्थांच्यावतीने युक्तिवाद करणाऱ्या एका वकिलांनी न्यायमूर्तींच्या या निरीक्षणाशी असहमती दर्शवली. त्यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, "नकारार्थी मान हलवू नका, मी हे माझ्या वैयक्तिक अनुभवावरून बोलत आहे, असे न्यायमूर्ती नाथ यानी सुनावले.
देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आकडेवारी सादर करताना सांगितले की, राज्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगरपालिकांकडून नेमके किती निवारे (शेल्टर्स) चालवले जातात, याची स्पष्टता नाही. संपूर्ण देशात केवळ ५ सरकारी निवारे असून, त्यातील प्रत्येकाची क्षमता १०० कुत्र्यांची आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची देशात मोठी कमतरता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
प्राणी कल्याण संस्थेच्या वतीने (Animal Welfare) बाजू मांडणारे वकील सी.यू. सिंह यांनी कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ जागेवरून हटवण्यास किंवा निवाऱ्यात पाठवण्यास विरोध दर्शवला. "कुत्रे हटवले तर उंदरांची संख्या वाढेल," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने मिश्किल टिप्पणी करत विचारले, "मग काय उंदीर पकडण्यासाठी आता मांजरी आणायच्या का?", अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयाने केली.
गेल्या ७ महिन्यांत सहा वेळा सुनावणी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर गेल्या ७ महिन्यांत सहा वेळा सुनावणी झाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या प्राण्यांना निश्चित केलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये स्थलांतरित करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.