प्रतीकात्मक छायाचित्र Pudhari photo
राष्ट्रीय

social media ban for children| देशातील 'या' राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी? मंत्र्यांचा मोठा खुलासा

ऑस्ट्रेलियाने लागू केलेल्या बंदीसारखा विचार करत असल्याचे मंत्र्यांचे संकेत

पुढारी वृत्तसेवा

social media ban for children

हैदराबाद: सोशल मीडियाचा सर्वाधिक प्रभाव हा किशोरवयीन मुलांवर पडतो. या माध्यमाचा नकारात्मक प्रभाव टाळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी लागू केली आहे. आता देशातील एक राज्यही अशा प्रकारच्या निर्णयाबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे.

आंध्र प्रदेशचे मंत्री लोकेश यांनी केला खुलासा

आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी खुलासा केला की, सरकार १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. ही बंदी गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाने लागू केलेल्या बंदीसारखीच असेल. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या निमित्ताने 'ब्लूमबर्ग'शी बोलताना, आंध्रच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी सांगितले की, "एका विशिष्ट वयापेक्षा कमी वयाच्या तरुणांनी अशा प्लॅटफॉर्मवर नसावे. कारण ही मुले अशा माहितीच्‍या संपर्कात येतात ज्‍या त्‍यांना पूर्णपणे समजत नाही. त्यामुळेच एका मजबूत कायदेशीर चौकटीची आवश्यकतेबाबत विचार आवश्‍यक आहे."

... तर असा निर्णय घेणारे आंध्र प्रदेश बनणार देशातील पहिले राज्य

आंध्र प्रदेशातील स्थानिक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, राज्‍य सरकार अशा निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करत आहे. हा निर्णय लागू झाला, तर आंध्र प्रदेश मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावरील निर्बंध आणणारे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मंत्री लोकेश यांना पाठिंबा देत तेलगू देसम पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की, वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात, महिलांविरुद्ध क्रूर आणि अपमानजनक हल्ले करण्यासाठी सोशल मीडियाचा उघडपणे गैरवापर करण्यात आला होता. "एका विशिष्ट वयापेक्षा कमी वयाची मुले ऑनलाइन सहज उपलब्ध असलेली नकारात्मक आणि हानिकारक सामग्री समजून घेण्यासाठी भावनिकदृष्ट्या पुरेशी परिपक्व नसतात. म्हणूनच आंध्र सरकार जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करत आहे आणि ऑस्ट्रेलियाच्या १६ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या सोशल मीडिया कायद्याची तपासणी करत आहे," असेही रेड्डी यांनी स्पष्ट केले.

मुलांना विषारी सामग्री आणि ऑनलाइन नकारात्मकतेपासून संरक्षण देण्याचा उद्देश

दीपक रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की, "याकडे सरकारी हस्तक्षेप म्हणून पाहू नये आणि याचा उद्देश मुलांना विषारी माहिती आणि ऑनलाइन नकारात्मकतेपासून संरक्षण देणे आहे. गेल्या वर्षी मद्रास उच्च न्यायालयानेही केंद्राला ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा करण्याबाबत विचार करा, असे सुचवले आहे."

ऑस्ट्रेलियाने कोणता कायदा केला?

ऑस्ट्रेलिया सारखाच कायदा लागू करण्‍याबाबत ब्रिटनसह अनेक देश विचार करत आहेत. नुकतेच ब्रिटनच्‍या वरिष्ठ सभागृहाने १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. ऑस्‍ट्रेलियामध्‍ये एका अभ्यासात असे आढळले की, १०-१५ वयोगटातील ९६% मुले सोशल मीडिया वापरतात आणि त्यापैकी ७०% मुले स्त्री-द्वेषी आणि हिंसक सामग्रीच्या संपर्कात येतात. यामुळै या देशात १६ वर्षांच्‍या आतील मुलांच्‍या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरावर बंदी घालण्‍यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलियन कायदा या बंदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल पालक किंवा मुलांना शिक्षा करत नाही. त्याऐवजी, गंभीर किंवा वारंवार उल्लंघनासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना ३२ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड आकारला जाईल.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT