मुंबई : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनासह देशातील अन्य कोणत्याही सरकारच्या चालू किंवा अलीकडच्या धोरणावर, कृतीवर टीका करता येणार नाही, परवानगीशिवाय गोपनीय दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे फॉरवर्ड करता येणार नाहीत. तसेच आपल्या वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदाचा, वर्दीचा किंवा शासकीय वाहन, इमारतीचे फोटो, रील्स आणि व्हिडीओ अपलोड करणे टाळण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय कर्मचार्यांच्या वर्तणुकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम राज्य शासकीय कर्मचार्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू होतात. वर्तणूक नियमांचा भंग केल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतो, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
सोशल मीडियाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा, तसेच वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया खाते हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र आणि राज्याने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इत्यादींचा वापर करू नये. अधिकार्यांची व्यक्तिगत किंवा सांघिक प्रयत्नांची पोस्ट करताना स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर पोस्ट करू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी हा नियम लागू असेल. तसेच प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी, कर्मचार्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्रतिनियुक्तीने, करारपध्दतीने, बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी, कर्मचार्यांनाही नियमावली लागू असणार आहे.
