देशात ९० च्या दशकात केबल टेलिव्हिजनचा उदय झाला. अवघ्या काही वर्षांमध्ये देशभरात याचे जाळे पसरले. केबल टीव्हीने सामाजिक व सांस्कृतिक मोठा बदल झालाच. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही झाली. महानगरापासून निम्मशहरांपर्यंत पसरलेल्या या केबल टेलिव्हिजन उद्योगाने लाखो जणांना रोजगार उपलब्ध करुन दिले. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये मोबाईल स्मार्ट फोनने सर्वांचे जगणं बदललं. याचा थेट परिणाम भारतातील केबल टेलिव्हिजन उद्योगावर झाला आहे. गेल्या सात वर्षांत केबल टीव्ही व्यवसायातील लाखो जणांनी रोजगार गमावले असल्याचे 'स्टेट ऑफ केबल टीव्ही डिस्ट्रीब्युशन इन इंडिया’ने आपल्या सर्वेक्षण अहवालात नमूद केले आहे.
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआयडीसीएफ ) आणि ईवाय इंडिया यांनी संयुक्तरित्या तयार केलेल्या ‘स्टेट ऑफ केबल टीव्ही डिस्ट्रीब्युशन इन इंडिया’ने सर्वेक्षण अहवालानुसार, मागील सात वर्षांत म्हणजे २०१८ ते २०२५ या कालावधीत पैसे भरून केबल टीव्ही सेवा घेणार्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. २०१८ मध्ये केबल टीव्ही ग्राहकांची संख्या तब्बल १५.१ कोटी होती. २०२४ मध्ये ती ११.१ कोटीवर आली आहे . ही संख्या २०३० पर्यंत आणखी घटून ७.१ ते ८.१ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
अवघ्या सात वर्षांपूर्वी देशभरात केबल टीव्ही ग्राहकांची संख्या १५. १ कोटी होती. मात्र यानंतर ग्राहकांच्या संख्येत सातत्याने घट झाली आहे. यामागे चॅनल शुल्कात वाढ, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समधून मिळणारी वाढती स्पर्धा आणि डीडी फ्री डिशसारख्या विनामूल्य सेवांचा वाढता वापर, अशी कारणांमुळे ग्राहकांमध्ये घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चार प्रमुख डीटीएच (डायरेक्ट-टू-होम) कंपन्या आणि १० मोठ्या एमएसओज (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) यांच्या मिळकतीत २०१८ पासून १६ टक्के घट झाली असून, त्यांचा नफा २९% ने घसरला आहे. वित्तीय वर्ष २०१९ मध्ये या कंपन्यांची एकत्रित उलाढाल २५,७०० कोटी रुपये होती, जी वित्तीय वर्ष २०२४ मध्ये २१,५०० कोटी रुपयांवर आली आहे.
स्थानिक पातळीवर केबल ऑपरेटरचे चित्र अधिक चिंताजनक आहे. २०१८ पासून स्थानिक केबल ऑपरेटसच्या ग्राहक संख्येत तब्बल ९३% घट झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. अर्ध्याहून अधिक स्थानिक केबल ऑपरेटरच्या मासिक उत्पन्नात घट झाली आहे. एकतृतीयांशहून अधिक केबल ऑपरेटांनी ४०% पेक्षा जास्त ग्राहक गमावल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआयडीसीएफ ) आणि ईवाय इंडिया यांनी संयुक्तरित्या तयार केलेल्या ‘स्टेट ऑफ केबल टीव्ही डिस्ट्रीब्युशन इन इंडिया’ अभ्यासात देशभरातील ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २८,१८१ स्थानिक केबल ऑपरेटर्स (LCOs) यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली. गेल्या सात वर्षांमध्ये एलसीओ वर्कफोर्सला मोठा फटका बसला असून, सर्व्हे केलेल्या एलसीओंनी ३१% रोजगार घसरणीचा अहवाल दिला आहे. याचा अर्थ ३७,८३५ नोकऱ्या गेल्या. याचा राष्ट्रीय पातळीवर अंदाज घेतल्यास १.१४ लाख ते १.९५ लाख नोकऱ्या विविध स्तरांवर गेल्याचे चित्र आहे. सात वर्षांत ५.७७ लाख जणांनी रोजगार गमावला या सात वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ९०० मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर ( एमएसओ) आणि ७२,००० स्थानिक केबल ऑपरेटर (एलसीओ) बंद झाल्यामुळे एकूण ५.७७ लाख नोकऱ्या गेल्याचे अहवालात नमूद आहे.
केबल टीव्ही उद्योगातील काही दिग्गज अजूनही आशावादी आहेत. 'जिओस्टार'चे उपाध्यक्ष उदय शंकर, झी एंटरटेन्मेंटचे सीईओ पुनीत गोयंका आणि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे सीईओ गौरव बॅनर्जी यांनी अलीकडेच लीनिअर टेलिव्हिजनच्या टिकाव आणि वाढीच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवला आहे. सध्या ८.५ ते ९ कोटी भारतीय कुटुंबे अजूनही टीव्ही सेवा वापरासाठी पैसे भरतात. डीडी फ्री डिश वापरणाऱ्यांना ग्राहकात रूपांतर करून आणि जेथे अजून टीव्ही पोहोचलेला नाही अशा भागांत सेवा सुरू करून विस्ताराची संधी आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. 'ईवाय' इंडिया मधील मीडिया व एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील भागीदार आशिष फेर्वानी यांनी म्हटलं आहे की, “ संकटांनंतरही केबल उद्योगात वाढीची संधी आहे, फक्त ब्रॉडकास्टर्स, डिस्ट्रीब्युटर्स आणि धोरणकर्त्यांनी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. कमी किमतीच्या सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स, स्वस्त टीव्ही सेट्स आणि सेट-टॉप बॉक्स (STB) यांच्याद्वारे सुमारे १० कोटी घरांपर्यंत पोहोचता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
'स्टेट ऑफ केबल टीव्ही डिस्ट्रीब्युशन इन इंडिया’ने केबल टीव्ही व्यवसायासाठी काही सूचनाही केल्या आहेत. यामध्ये केबल टीव्ही, डीटीएच, हेडेंड-इन-द-स्काय (HITS) आणि आयपीटीव्ही यांसारख्या सर्व सेवा पुरवठादारांमध्ये नियामक समानता आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रादेशिक उत्पन्न क्षमतेनुसार पे-टीव्ही सेवा वेगवेगळ्या किमतींमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा, २ कोटींहून अधिक निष्क्रिय सेट टॉप बॉक्स पुन्हा सक्रिय करण्याचा आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवर पे-टीव्ही कंटेंटचे मोफत देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला दरवर्षी २०,००० कोटींहून अधिक नुकसान पोहचवणाऱ्या पायरसीविरोधात एकत्रित उद्योग कृती आवश्यक असल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले.