HC call recording ruling : "पती किंवा पत्नीने एकमेकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्यातील फोनवरील संभाषण गुपचूप रेकॉर्ड करणे हा थेट गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरतो. त्यामुळे वैवाहिक वादाच्या खटल्यांमध्ये अशा प्रकारे गुपचूप केलेले कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयात सादर केल्या जाणाऱ्या अशा कागदपत्रांचा किंवा ऑडिओ क्लिपचा थेट संबंध चालू असलेल्या खटल्यातील वादाच्या मूळ मुद्द्यांशी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ ती माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे, याच एकमेव कारणावरून ती न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती नमवरपू राजेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने पतीकडून दाखल करण्यात आलेल्या दोन दिवाणी पुनरीक्षण याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
क्रूरतेच्या कारणावरून पतीने कौटुंबिक न्यायालयात (Trial Court) घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने सादर केलेले कॉल रेकॉर्डिंग नाकारताना स्पष्ट केले होते की, या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासोबत आवश्यक असणारे अनिवार्य प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तसेच, ज्या मूळ मोबाईलमध्ये हे रेकॉर्डिंग केले गेले, तो उपलब्ध आहे की नाही किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, या कॉल रेकॉर्डिंगची सत्यता 'ट्रुथ लॅब्स'द्वारे तपासली गेली असून ते सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर केले होते. इतर कागदपत्रे थेट बँक आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड केल्याचे पतीने म्हटले होते.
या खटल्यात पतीकडून मुख्य पुराव्यासह डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने हे अर्ज फेटाळून लावले. या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पतीने सादर केलेल्या इतर पुराव्यांमध्ये वैद्यकीय रेकॉर्ड, बँक पेमेंट पावती, अमेरिका ते भारत प्रवासाची विमानाची तिकिटे, सहलींचे फोटो आणि मनी ट्रान्सफरच्या नोंदींचा समावेश होता. यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. "हे पुरावे पतीचा क्रूरतेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी कसे काय मदत करू शकतात, हे समजण्यापलीकडे आहे. उलटपक्षी, हे सर्व दस्तऐवज त्या दोघांमधील सुखी आणि सलोख्याच्या वैवाहिक जीवनाचे दर्शन घडवतात," असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, एकत्र राहत असताना पत्नीच्या प्रवासाचा आणि इतर गोष्टींचा खर्च उचलणे ही पतीचीच जबाबदारी असते, असेही न्यायमूर्ती नमवरपू राजेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक गोपनीयतेचा (Right to Privacy) मूलभूत अधिकार मिळालेला असून, जोडीदाराच्या नकळत केलेले रेकॉर्डिंग या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती नमावरपू राजेश्वर राव यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "पक्षकारांमधील संभाषणांच्या रेकॉर्डिंगबाबत, कनिष्ठ न्यायालयाने योग्यरित्या असा निष्कर्ष काढला की, दुसऱ्या पक्षाच्या संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हा गोपनीयतेचा आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, "पती-याचिकाकर्ता म्हणून, जेव्हा पती-पत्नी एकत्र सामान्य वैवाहिक जीवन जगत असतात, तेव्हा पत्नी-प्रतिवादीसाठी होणारा खर्च करण्याची जबाबदारी पतीचीच असते." कनिष्ठ न्यायालयाने केलेले अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय योग्य होता. सादर करू इच्छिलेली कागदपत्रे क्रूरतेच्या आधारावर विवाह विच्छेदनासाठी पतीची बाजू बळकट करणारी नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने संबंधित आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि दोन्ही पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्या.