Supreme Court ruling married daughter : "लग्नानंतर मुलगी तिच्या मूळ (माहेरच्या) कुटुंबाची सदस्य राहत नाही, हे गृहीतक केवळ लैंगिक रूढीवादी मानसिकतेवर आधारित असून, समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वावर अजिबात टिकणारे नाही," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१९ च्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका आदेशाचा हवाला देत, 'विवाहित मुलगी' कुटुंबाच्या व्याख्येत बसत नाही, या कारणास्तव तिच्या दिवंगत आई चालवत असलेले रास्त भावाचे दुकान (रेशन दुकान) देण्याची विनंती नाकारली होती. याविरोधात मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती अराधे यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, "लग्न झाले म्हणजे मुलगी आणि तिच्या कुटुंबातील नाते संपुष्टात येत नाही. तसेच, ती आता तिच्या कुटुंबावर अवलंबून नाही, असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही."
विवाहित मुलगी आपल्या माहेरच्या कुटुंबाची सदस्य राहत नाही किंवा त्यांच्यावर अवलंबून नसते, या गृहितकावर आक्षेपार्ह तरतूद आधारलेली आहे. असे गृहीतक घटनात्मकदृष्ट्या अमान्य आहे. लग्न मुलीचे तिच्या माहेरच्या कुटुंबासोबतचे नाते पुसून टाकत नाही आणि ती कुटुंबावर आश्रित नाही, असे मानण्याचा तो वैध आधारही ठरू शकत नाही. आजची सामाजिक वास्तविकता पाहता, अनेक विवाहित मुली लग्नानंतरही आपल्या पालकांसोबत राहतात, त्यांना आधार देतात किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असतात.
निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 'अवलंबून असणे' ही बाब लिंगावर (Gender) आधारित नसून ती तथ्यांवर आधारित असते. त्यामुळे केवळ वैवाहिक स्थितीवरून याचा अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. कुटुंबाच्या व्याख्येत मुलाचा समावेश केलेला असला, तरी अशी परिस्थिती असू शकते जिथे मुलगा कुटुंबावर अवलंबून नसेल. परंतु, विवाहित मुलीप्रमाणे विवाहित मुलाला या व्याख्येतून वगळले जात नाही.
"विशेष म्हणजे, या योजनेतून विवाहित मुलाला वगळले जात नाही. मुलाची वैवाहिक स्थिती काहीही असो, तो कुटुंबाचा भाग राहतो; मात्र मुलीला केवळ ती विवाहित आहे म्हणून वगळले जाते. हा फरक 'मुलगी लग्नानंतर दुसऱ्या कुटुंबाची सदस्य बनते आणि माहेरशी तिचे सर्व नाते तुटते' या लैंगिक रूढीवादी मानसिकतेवर आधारित आहे. असे गृहीतक राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या हमीशी सुसंगत नाही आणि यामुळे लैंगिक असमानतेच्या जुन्या संकल्पनांनाच खतपाणी मिळते, ज्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न आपली राज्यघटना करते."
उत्तर प्रदेश सरकारने असाही युक्तिवाद केला होता की, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी संबंधित व्यक्ती स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि विवाहित मुलगी कदाचित ही अट पूर्ण करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळताना सांगितले की, "प्रत्येक विवाहित मुलगी अनिवार्यपणे इतरत्रच राहते, हे पुन्हा एक काल्पनिक गृहीतक आहे. हा तथ्यांचा भाग असून प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. परंतु, सर्व विवाहित मुलींना सरसकट यातून वगळणे हे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"'कुटुंब' या व्याख्येतून विवाहित मुलींना वगळणे हे वाजवी वर्गीकरणाच्या कसोटीवर अपयशी ठरते आणि ते पूर्णपणे मनमानी आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सरकारी आदेशातील परिच्छेद IV(10) द्वारे केलेला हा भेदभाव तर्कसंगत नाही आणि योजनेच्या उद्दिष्टाशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. हा निर्णय केवळ वैवाहिक स्थिती आणि लैंगिक रूढीवादी मानसिकतेवर आधारित असल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५(१) चे उल्लंघन करतो," असेही न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.