Supreme Court on Ayush-Allopathy Equal Status
नवी दिल्ली : आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथी यांसारख्या वैद्यकीय चिकित्सा पद्धतींचा प्रॅक्टीस करणार्या करणाऱ्या डॉक्टरांना सेवेच्या अटी, सेवानिवृत्तीचे वय आणि वेतनश्रेणी निश्चित करताना अॅलोपॅथी (MBBS) डॉक्टरांच्या बरोबरीने मानता येईल का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने आता मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे, असे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे.
सरकारी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये ॲलोपॅथीचा प्रॅटीक्स करणाऱ्या डॉक्टरांपेक्षा आयुष डॉक्टरांसाठी सेवानिवृत्तीचे वेगळे वय असू शकते का, या प्रश्नावर उत्तर मागणाऱ्या याचिकांवर १३ मे रोजी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
१७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्०या खंडपीठाने म्हटले की, सेवा लाभांसाठी दोन्ही पद्धतींच्या डॉक्टरांना समान मानले जाऊ शकते की नाही, यावर मतभेद आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर अधिकृत निर्णयाची आवश्यकता आहे. आयुष डॉक्टरांना अॅलोपॅथी डॉक्टरांसारखे सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि वेतनमान मिळू शकतात की नाही, यावर पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये वेगवेगळे मत स्वीकारले गेले होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने असेही नमूद केले की, राज्यांच्या या युक्तिवादाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, (अॅलोपॅथिक डॉक्टरांचे) सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा उद्देश केवळ जनतेवर उपचार करण्यासाठी पुरेसे अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध असावेत हा होता. अॅलोपॅथीमध्ये डॉक्टरांची जी कमतरता आहे, ती स्वदेशी चिकित्सा पद्धतींमध्ये नाही, विशेषत: जेव्हा स्वदेशी चिकित्सा पद्धतींचे डॉक्टर महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वैद्यकीय आणि शल्यचिकित्सेची (सर्जिकल) काळजी घेत नाहीत. आमच्या मते, या मुद्द्यावर एक अधिकृत निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवत आहोत. रजिस्ट्रीला (नोंदणी कार्यालयास) निर्देश देण्यात येतात की, हे प्रकरण प्रशासकीय बाजूने भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या समोर ठेवावे.