SC on Banke Bihari Temple
वृंदावन/नवी दिल्ली: वृंदावनमधील प्रसिद्ध श्री बांकेबिहारी मंदिराच्या व्यवस्थापन आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या 500 कोटी रुपयांच्या कॉरिडॉर विकास योजनेवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाची टिप्पणी केली – "भगवान श्रीकृष्ण हे पहिले मध्यस्थ होते, त्यामुळे पक्षकारांनीही संवाद साधावा."
श्री बांकेबिहारी मंदिर 1862 मध्ये बांधले गेले. हे मंदिर उत्तर भारतातील एक श्रद्धास्थान आहे. मंदिर व्यवस्थापन जबाबदारी शेबायत नावाच्या पारंपरिक पुजारी कुटुंबांकडे आहे.
2022 मध्ये जन्माष्टमी दरम्यान चेंगराचेंगरीसदृश घटनेत दोन भाविकांचा मृत्यू झाल्यानंतर मंदिरात भाविकांची वाढती गर्दी आणि सुरक्षिततेचा अभाव पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने कॉरिडॉर विकास योजना आखली.
या योजनेनुसार मंदिराच्या निधीतून (500 कोटी रुपये) विकासकामे करायची होती. मात्र, मंदिराचे पारंपरिक व्यवस्थापक आणि राज्य सरकारमध्ये यावरून वाद निर्माण झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्टपणे उत्तर प्रदेश सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, "सरकारने खाजगी पक्षांमध्ये चालू असलेल्या वादात हस्तक्षेप करत न्यायालयाची परवानगी न घेता मंदिराच्या निधीचा वापर करण्याची परवानगी घेतली, हे योग्य नव्हते."
"या प्रकरणात राज्य सरकार इतक्या घाईने कसे सहभागी झाले? कोणतीही सार्वजनिक सूचना किंवा मंदिराकडून बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. हा वाद सार्वजनिक जागेसंबंधी नसून, खासगी पक्षांमधील होता. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून न्यायप्रक्रियेचा अपमान केला आहे."
न्यायालयाने या प्रकरणात तात्पुरता तोडगा म्हणून निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक तात्पुरती मध्यस्थ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. ही समिती पुढीलप्रमाणे काम पाहणार आहे-
मंदिराचे रोजचे व्यवस्थापन सांभाळणे
निधीचा योग्य वापर करत भाविकांसाठी मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे
कोणताही धार्मिक हस्तक्षेप न करता धार्मिक परंपरा जपणे
यूपी सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात मंदिर ट्रस्टला न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा देणे
या वादातील मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकारचा अध्यादेश आहे ज्याद्वारे मंदिराचे पारंपरिक व्यवस्थापक बाजूला केले गेले आणि सरकारने स्वतःचा ट्रस्ट स्थापन करून निधीच्या वापरास मान्यता घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले:
"आधी अध्यादेशाची घटनात्मक वैधता तपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे ही जबाबदारी सोपवली पाहिजे. जर सरकारला खरोखर विकास करायचा असेल, तर खासगी जमिनी अधिग्रहण करून त्यावर कायदेशीररित्या काम सुरू करता आले असते."
सरकारच्या बाजूने हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना उद्या सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत न्यायालयाच्या प्रस्तावावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बांकेबिहारी मंदिराचा वाद हा केवळ निधी वा व्यवस्थापनाचा नसून, परंपरा आणि शासनाच्या मर्यादा यामधील एक नाजूक समतोल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "भगवान श्रीकृष्ण हे पहिले मध्यस्थ" या विधानातून स्पष्ट होते की, हे प्रकरण संवादाने आणि कायद्याच्या चौकटीत सोडवले जावे अशीच अपेक्षा आहे.