Sanjay Kapoor Property Row
नवी दिल्ली : "ईश्वराने तुम्हाला प्रचंड संपत्ती दिली आहे, त्याचा सर्वांनी आनंद घ्यायला हवा. या आशीर्वादाचे रूपांतर शापात करू नका; घरचे भांडण चव्हाट्यावर आणू नका," असे खडे बोल सुनावत, दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद सामोपचाराने आणि मध्यस्थीद्वारे सोडवावा, असा सल्ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि. १०) दिला.
उद्योगपती संजय कपूर यांचे मागील वर्षी आकस्मिक निधन झाले. यानंतर त्यांच्या हजारो कोटींच्या मालमत्तेवरून कायदेशीर युद्ध सुरू झाले आहे. कपूर यांची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर यांनी २०२५ मधील एका मृत्युपत्राचा हवाला देत, संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता आपल्या नावावर असल्याचा दावा केला आहे. तर संजय कपूर यांची माजी पत्नी आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांनी आपल्या दोन मुलांच्या वतीने या मृत्युपत्राला आव्हान देत, ते बनावट असल्याचा दावा केला आहे. संजय कपूर यांच्या मातोश्री राणी कपूर यांनीही या वादात उडी घेतली असून, प्रिया कपूर यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच त्यांनी 'फॅमिली ट्रस्ट' बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी दावा दाखल केला आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली मते मांडली. त्या म्हणाल्या, "हे प्रकरण अत्यंत खेदजनक आहे. कुटुंबातील खासगी गोष्टी सार्वजनिक रीतीने चव्हाट्यावर आणल्या जात आहेत. ईश्वराने तुम्हाला प्रचंड संपत्ती दिली आहे, त्याचा सर्वांनी आनंद घ्यायला हवा. या आशीर्वादाचे रूपांतर शापात करू नका."
प्रिया कपूर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अखिल सिबल न्यायालयात हजर होते. त्यांना उद्देशून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "सध्या सर्व सूत्रे तुमच्या अशिलाच्या हातात असल्याने त्यांनी अधिक सकारात्मक पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे." राणी कपूर यांनी आपल्या मुलाला गमावले आहे, जे अत्यंत क्लेशदायक आहे. दुसरीकडे प्रिया कपूर या सुद्धा एकट्या असून त्यांना त्यांच्या मुलांची काळजी घ्यायची आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य दाखवणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राणी कपूर यांनी फॅमिली ट्रस्ट रद्द करण्याची मागणी केली असून, सुमारे २८ कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश प्रिया कपूर यांना देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. यावर न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, सुनावणी संपवण्यापूर्वी न्यायालयाने सर्व वकिलांना आपल्या अशिलांशी बोलून 'मध्यस्थी' (Mediation) करण्यासाठी सूचना घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे.