स्थलांतरितांना अभय

नवी दिल्ली ः पुढारी वृत्तसेवा

नागरिकत्व कायद्यातील (सीएए) कलम 6 ए ची वैधता कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यानुसार एक जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 पर्यंत पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगला देश) आसाममध्ये जे निर्वासित आले आहेत, त्यांचे नागरिकत्व कायम असेल. मात्र, त्यानंतर आलेल्या नागरिकांना कायदेशीर मान्यता नसेल. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी या निर्णयाशी सहमती दर्शवली; तर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने 4-1 अशा बहुमताने हे कलम कायम ठेवले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर 12 डिसेंबर 2023 रोजी यासंबंधीच्या 17 याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुरेश, न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. न्या. पारडीवाला यांनी कलम 6-ए अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

या निर्णयामुळे 1971 मध्ये भारतात आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हणजेच या लोकांना त्यांची ओळख मिळणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आसाममध्ये 40 लाख अवैध स्थलांतरित नागरिक आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये हीच संख्या 57 लाखांच्या घरात आहे. आसाममधील कमी स्थलांतरित संख्या पाहता या स्थलांतरितांसाठी एक निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरवणे आवश्यक होते. या निवाड्यानुसार ही कट ऑफ डेट आता 25 मार्च 1971 अशी ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकार पुढील पावले उचलण्यासाठी मोकळे झाले आहे. म्हणजेच अवैधरीत्या देशात राहात असलेल्यांवर आता कारवाई होणे अटळ आहे. कलम 6 ए नुसार आसाम करारात समाविष्ट असलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीला आसाममधील नागरिकांनी आव्हान दिले होते. खंडपीठाने कलम 6 ए ची घटनात्मकता कायम ठेवताना म्हटले की, एक जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान भारतात प्रवेश केलेल्या आणि आसाममध्ये राहणार्‍या लोकांना भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी असेल.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, वाढत्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर आसाम करार हा राजकीय उपाय होता. सोबतच त्यास जोडलेले कलम 6 ए हा कायदेशीर उपाय होता. केंद्र सरकार हा कायदा इतर भागातही लागू करू शकले असते. तथापि तेथील परिस्थिती आसामसारखी नसल्यामुळे तसे झाले नाही.न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, जगा आणि जगू द्या हे आमचे तत्त्वज्ञान आहे. 6 ए कायदा मनमानी पद्धतीने बनवला गेला हा युक्तिवादही आम्ही नाकारला आहे.

आसाम करारांतर्गत भारतात येणार्‍या लोकांच्या नागरिकत्वाशी निगडित विशेष तरतूद म्हणून नागरिकत्व कायद्यात कलम 6 ए जोडण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 1966 रोजी किंवा त्यानंतर 25 मार्च 1971 पूर्वी बांगला देशसह इतर भागांतून जे लोक आसामात आले आणि तेव्हापासून ते तेथे राहात आहेत, अशांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कलम 18 अंतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. या तरतुदीमुळे बांगला देशी स्थलांतरितांना आसामात नागरिकत्व देण्याची अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 ठरवण्यात आली आहे.