बहार विशेष : ‘सीएए’ कशासाठी?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा कुणासाठी आहे… तर पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील ज्यांच्यावर अत्याचार होताहेत, त्या अल्पसंख्याकांसाठी. यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, पार्शी यांचा समावेश आहे. या कायद्याने भारतीय मुस्लिमांचे स्थान असुरक्षित होण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. मुद्दा आहे तो बांगला देशी घुसखोरांचा.

अठराव्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होण्यास काही तास उरलेले असताना केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएएसंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नऊ आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये मांडले गेले आणि मंजूरही झाले होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकातील भाजपच्या मूळच्या जाहीरनाम्यामध्ये हा मुद्दा समाविष्ट होता. लोकशाही संकेतांनुसार याचा अर्थ असा होतो की, त्या मुद्द्यावर लोकांचे मत मागितले. मँडेट – जनादेश या मुद्द्यावर मागितला. आमचा हा जाहीरनामा आहे, यातील मुद्द्यांचा विचार करून आम्हाला मत द्या. याचाच अर्थ निवडून आल्यानंतर आम्ही जाहीरनाम्यात नमूद केलेले मुद्दे पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकू. जनतेने 2014 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा काँग्रेसेतर कोणा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला लोकांचा जनादेश मिळालेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये यासंदर्भातील विधेयक आणले. त्यावेळी लोकसभेमध्ये मोदी सरकारला बहुमत होते. पण राज्यसभेत पुरेशी संख्या नव्हती. देशाच्या हिताचे इतर अनेक कायदे आहेत, जे राज्यसभेमध्ये बहुमत नसल्यामुळे वेळच्या वेळी मंजूर होऊ शकलेले नाहीत. तिहेरी तलाक, जीएसटी ही याची उदाहरणे आहेत.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुद्दा मांडला होता. आज सीएए हे घटनाबाह्य असल्याची टीका करणार्‍यांनी त्यावेळी भाजपच्या जाहीरनाम्यावर निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप का नोंदवला नाही? निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाली की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजेच आचारसंहिता लागू होते. लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा 1951 या कायद्यांतर्गत असणार्‍या तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष निवडणूक कशी घ्यायची याचा आचारसंहितेत समावेश आहे. भारताचा निवडणूक कायदा आणि आचारसंहितेमध्ये मतदाराला धर्माच्या नावावर आवाहन करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. एकेकाळी या तरतुदीच्या आधारावर शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेले रमेश प्रभू यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. याचे कारण तिथे असेे दिसून आले की, हिंदूंना हिंदू म्हणून मतदार करा, असे आवाहन करण्यात आले होते. पुढे याच मुद्द्यावर मनोहर जोशींविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता. फरक एवढाच की, तिथे मतदारांना हिंदुत्व या विचारसरणीनुसार मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यावेळी हिंदुत्व ही विचासरणी घटनात्मक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर सीएएचा मुद्दा निवडणूक आचारसंहितेत बसत नाही, हा धर्माच्या आधारावर भेद केला जात आहे, असा आक्षेप भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर घ्यायला हवा होता. पण त्यावेळी तो घेतला गेला नाही. याचे कारण निवडणूक आयोगासमोर तो टिकणार नाही हे माहीत होतं. दुसरीकडे जनतेनेही 2014 पेक्षा नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी उभे राहात अधिक भरभरून मतदान केलेे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कुणासाठी आहे… तर पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अत्याचार ज्यांच्यावर होताहेत त्या अल्पसंख्याकांसाठी. ऑपरेस्ट मायनॉरिटीज मूळचा शब्द. यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, पार्शी यांचा समावेश आहे. त्यांनी जर आमच्यावर इथं अन्याय अत्याचार होत असून आम्हाला भारतात यायचे आहे, असे सांगितलं तर त्यांना आता येण्याचा हक्क आहे. यासाठी अट आहे ती 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी त्यांचा भारतात निवास होता, हे सिद्ध करणे.

नागरिकत्वाची मूळची तरतूद राज्यघटनेतली. या तरतुदीनुसार आलेला नागरिकत्वाचा मूळचा कायदा 1955 चा. या मूळच्या कायद्यातसुद्धा कोणत्याही व्यक्तीला या देशाचे नागरिकत्व मागण्याचे अधिकार आहेत. फक्त त्या व्यक्तीने भारताच्या भूमीवर सलग 11 वर्षं आपलं कायदेशीररीत्या असणं (लीगल प्रेझेन्स) सिद्ध केलं पाहिजे. आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार ही मर्यादा सलग सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्याची घटनात्मक तरतूद व्यवस्थित पूर्ण करण्यात आली आहे. 380 विरुद्ध 80 इतक्या प्रचंड फरकानं ते लोकसभेत मंजूर झालं होतं. पुढं राज्यसभेमध्ये 125 विरुद्ध 105 इतक्या फरकानं ते मंजूर झालं. म्हणजे या कायद्यासाठीची घटनात्मक व्यवस्था पाळली गेली आहे. मुळामध्ये एखादा कायदा लोकसभेत – राज्यसभेत मंजूर झाला आणि सन्माननीय राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाली तर ते या देशातील सर्व नागरिक आणि सर्व विचारधारा यांच्यावर ते पाळण्याचे बंधन आहे का? तर लोकशाही सांगते की, बंधन अजिबात नाही. कुणालाही यासंदर्भात आपले मत मांडण्याचा जरूर अधिकार आहे. पण लोकसभा-राज्यसभेमध्ये जे विधेयक मंजूर झालेले आहे, ते जर तुम्हाला नामंजूर असेल, तर या देशाच्या लोकशाही कार्यपद्धतीमधला तुमच्यासमोरचा पहिला रस्ता आहे तो या विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे. त्यानुसार काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेही. पण एकीकडं हे करत असताना पद्धतशीरपणानं या मुद्द्यावरून देशातील काही भागात दंगली पेटवण्यात आल्या. ममता बॅनर्जी उघडपणे घुसखोर बांगला देशींना निमंत्रण देऊन माझ्या राज्यात या, असे सांगताना दिसल्या. केरळ राज्याच्या विधानसभेने हे विधेयक पाळणार नाही असा ठराव केला. वास्तविक राज्यघटनेमध्ये नागरिकत्व हा सर्वस्वी केंद्राचा विषय आहे. एवढंच नाही तर देशाच्या हितासाठी राज्याला आदेश देण्याचे अधिकारही केंद्राला आहेत. असे आदेश पाळणे राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. ते आदेश पाळले नाहीत तर ते सरकार बरखास्त करण्यात
येऊ शकतं. आताही केंद्राने अधिसूचना काढल्यानंतर आसाममध्ये निदर्शनं सुरू झाली आहेत.

जर या विधेयकामध्ये धर्माच्या आधारावर भेद केले आहेत, असे वाटत असेल तर राज्यघटनेचा आत्मा असणार्‍या कलम 14 चा ज्यामध्ये रुल ऑफ लॉ म्हणजेच कायद्याचे राज्य संकल्पनेचा भंग होतो आहे, असे दाखवून देण्यात यावं. व्यक्तिशः माझे अभ्यासांती मत आहे की, सीएएमध्ये या संकल्पनेचा भंग होत नाहीये. भारताच्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये पॅाझिटिव्ह डिस्क्रिमिशनची व्यवस्था आहे. त्यानुसार हे विधेयक पूर्णतः कायदेशीर आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधला 114 किलोमीटरचा वाकन कॉरिडॉर नावाचा एक भाग आहे. तो अफगाणिस्तानची सीमा आहे. भारतीय उपखंडाचा म्हणून भूराजकीय असा एक प्रकृती धर्म आहे. अन्यथा अफगाणिस्तानातील हिंदू इसवी सन एक हजाराच्या आसपास नामशेष झाले. गझनीच्या मोहम्मदाचे आजोबाही हिंदूच होते. तो ज्यांच्याशी लढला त्या राज्यांचे नाव हिंदुशाही राज्य असे होते. महाभारत आणि वेदांमध्येही त्या पर्वताचं नाव आहे नील पर्वत. आज त्याचं नाव हिंदुकुश पर्वत. याचा अर्थ जिथं हिंदूंची कत्तल झाली, त्यानंतरच्या काळातही तेथील हिंदूंवरील अत्याचार सुरूच राहिले. त्यामुळे ज्या देशांचा सीएएमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, त्यांचा पूर्वेतिहास समजून घेतला पाहिजे. उगाचच हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे, असं म्हणून अपप्रचार करणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.

अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तानमधील ज्या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात, त्यांना भारतात येण्यास परवानगी आहे. यामध्ये मुस्लिमांवर अन्यायाचा प्रश्न येतोच कुठं? या कायद्यानं भारतीय मुस्लिमांचं स्थान असुरक्षित होण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. मुद्दा आहे तो बांगला देशी घुसखोरांचा. ज्यांनी आसाममध्ये 1969 पासून जमीन बळकावली आहे, ज्यामुळे आसामला एकेकाळी अशी भीती वाटली की, राज्यातील घुसखोरांची संख्याच जास्त होईल आणि आपल्याच प्रांतात आपण अल्पसंख्याक बनू! यूपीए सरकार असताना त्या सरकारचे गृहमंत्री होते पी. चिदम्बरम. त्यांनी लोकसभेमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिलेली माहिती आहे की, बांगला देशी घुसखोरांचा नेमका आकडा सांगता येणार नाही; पण दोन ते अडीच कोटींच्या आसपास ही संख्या असावी. बेकायदेशीररीत्या घुसून आपल्याच उरावर नाचणार्‍यांविरोधात घटनात्मकदृष्ट्याही कारवाई करायची नाही का? आसाममध्ये तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी बांगला देशी घुसखोरी राजकीय स्वार्थासाठी चालू दिली हे वास्तव आहे. त्यांना रेशन कार्डसह अन्य सुविधा दिल्या. कारण त्यांना सामावून घेतल्यास ते आपल्याला भविष्यात मतदान करतील आणि आपली खुर्ची कायम राहील. पण सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल झाल्यानंतर आसामकरिता एनआरसी करा, असे न्यायालयाने सांगितले.

आसामच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने निवडणूक कार्यक्रम म्हणून हा मुद्दा मांडला. आसामच्या जनतेलाही कळून चुकले की, ही शेवटची संधी आहे. त्यातून तिथे भाजपचे सरकार आले आणि सर्वानंद सोनवाल मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी एनआरसीची कार्यवाही पूर्ण केली. एनआरसीमुळे असामिया मुस्लिमांच्या अधिकारांना कसलाही धक्का लागला नाही. परंतु त्याबाबतही उगाचच मुस्लिमविरोधी असल्याची हाकाटी पिटली गेली. तोच प्रकार सीएएबाबत होत आहे.

मुळात 1950 नंतर आपण पाकिस्तानला तिथल्या अल्पसंख्याकांची तुम्ही निगराणी घेत नसून त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत आहेत याबाबत कधीच विचारले नाही. कारण तसे करणे हे सेक्युलरवादाविरुद्ध मानलं गेलं. पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानमध्ये 1947 च्या फाळणीनंतर त्यावेळच्या सुमारे चार कोटी लोकसंख्येपैकी 23 टक्के म्हणजे एक कोटी काही लाख हिंदू होते. आता पाकिस्तानची लोकसंख्या 16 कोटींहून अधिक झाली आहे. संख्याशास्त्रीय तर्कानुसार हिंदूंची लोकसंख्या 4 कोटींहून अधिक असणं अपेक्षित होतं. पण ती आजघडीला 50 लाखांपेक्षा कमी झाली असून हा आकडा तीन टक्क्यांच्याही खाली गेला आहे. कुठं गेले हे हिंदू? त्यांच्यावर सक्तीच्या धर्मांतरासाठीचा जबरदस्त दबाव होता. त्या दबावामुळे काहींनी ते मान्य केले. इम्रान खान यानी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही माहिती जाहीरपणे सांगितली आहे. पण आपण आजवर कधी त्याविषयी बोललोच नाही. पाकिस्तानातील हिंदूंच्या मानवाधिकारांवर गदा आणली जातेय. तेथील हिंदू स्त्रियांना त्या हिंदू आहेत म्हणून पळवून नेलं जातंय. त्यांच्यावर बलात्कार केले जाताहेत. सक्तीनं त्यांचे निकाह लावून दिले जाताहेत. याविषयी कुणी कधी चकार शब्द बोललं नाही. बांगला देशातही तेच घडलं. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देश हे तिन्ही देश इस्लामिक रिपब्लिक आहेत. या तिन्ही देशांच्या राज्यघटनेनुसार इस्लामलाच शासनमान्य धर्म म्हणून मान्यता आहे. त्यामुळं तिथं अन्यधर्मीयांना कसलेही मानवाधिकारच नाहीयेत.

पूर्व पाकिस्तान ऊर्फ बांगला देशात 25 मार्च 1971 रोजी हिंदूंची लोकसंख्या 31 टक्के होती. आज ती 8 टक्क्यांवर आली आहे. याचाच अर्थ जे पश्चिम पाकिस्तानात झालं तेच बांगला देशात घडलं. 1971 मध्ये बांगला देशातून 1 कोटी निर्वासित भारतात आले होते. त्यापैकी 97 लाख हिंदू होते. याचं कारण तिथं हिंदूंच्या कत्तली करण्याचे आदेश पाकिस्तानी सैन्याला दिले गेले होेते. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देश हे इस्लामिक रिपब्लिक असून तेथे हिंदू अल्पसंख्याकांवर केल्या गेलेल्या आणि आजही सुरू असलेल्या अत्याचाराची पार्श्वभूमी असल्यामुळे सीएएसाठी या तिन्ही देशांची निवड करण्यात आली आहे. म्यानमार आणि श्रीलंका हे बौद्ध बहुसंख्याक देश आहेत. पण त्यांनी राज्यघटनेमध्ये सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले आहे. म्यानमारमध्ये एकूण 144 प्रकारचे जनसमुदाय राहतात. पण त्यात रोहिंग्यांचा समावेश नाहीये. तेथे रोहिंग्यांना बंगालीच म्हणतात. या रोहिंग्यांना शरीयावर आधारित राष्ट्रनिर्मिती करावयाची आहे. त्यासाठी त्यांनी हिंदूंच्या कत्तली केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना या कायद्यान्वये नागरीकत्व मिळणार नाहीये. शेजारील तीन इस्लामिक राष्ट्रांमधील अल्पसंख्याकांना या कायद्यांतर्गत आश्रय देऊन भारत एक आदर्श घालून देत आहे. तेव्हा या कायद्याला विरोध करून, तो मुस्लिमविरोधी असल्याचा खोटा प्रचार करून बेगडी धर्मनिरपेक्षता आणि सेक्युलरवाद दाखवण्याचे प्रयत्न तत्काळ थांबले पाहिजेत.