नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : Retrospective tax : मोदी सरकार पूर्वव्यापी कर कायदा रद्द करणार आहे. २०१२ च्या वादग्रस्त पूर्वलक्षी कर (Retrospective tax) कायद्यामुळे केर्न आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांनी खटला दाखल केला होता.
वादग्रस्त २०१२ चा कायदा पूर्ववत करण्याच्या विधेयकाला आज (ता.०५) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्र व्याजाशिवाय भरलेली रक्कम परत करण्यास तयार आहे.
भारताने व्होडाफोनविरुद्धचा खटला गमावला आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अपील दाखल केले होते. सप्टेंबरमध्ये, हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की व्होडाफोनवरील भारतातील कर दायित्व, तसेच व्याज आणि दंड हे भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराच्या कराराचे उल्लंघन आहे.
प्रस्तावित कायद्यात अशीही तरतूद आहे की २०१२ च्या कायद्याअंतर्गत भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत करण्यास केंद्र तयार आहे.
याच प्रकरणामुळे केर्न आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. भारताला सर्व बाबतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले.
दोन्ही निर्णयांमध्ये, नेदरलँडमधील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की भारताने "कथित कर दायित्व किंवा कोणतेही व्याज आणि किंवा दंड" वसूल करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करू नये.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नेदरलँडमधील आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणात व्होडाफोनविरोधातील खटला भारताने गमावला.
व्होडाफोनने ११ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय मोबाईल मालमत्तेच्या अधिग्रहणाशी संबंधित २००७ मध्ये हचिसन व्हेम्पोआकडून सरकारने ११ हजार कोटी रुपयांची कर मागणी केली होती.
कंपनीने याला विरोध केला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. व्होडाफोनवर कर दायित्व लादणे, तसेच व्याज आणि दंड यामुळे भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराच्या कराराचे उल्लंघन झाल्याचा निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला होता.
कायदेशीर खर्चाची आंशिक भरपाई म्हणून सरकारने कंपनीला ४० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी, असेही न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
२०१२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार पुरवठादाराच्या बाजूने निर्णय दिला पण त्या वर्षानंतर सरकारने नियम बदलले होते.
ज्यामुळे कर प्रकरणात सक्षम होता येईल जे पूर्वीच समाप्त झाले आहेत.
ब्रिटीश तेल प्रमुख केर्नच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की भारताची पूर्वलक्षी कर मागणी त्याच्या न्याय्य आणि न्याय्य वागणुकीच्या हमीचे उल्लंघन आहे.
हे ही वाचलं का?