नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण लागू करणार आहे. किरकोळ दुकानदारांचा व्यवसाय याद्वारे सोपा, सुलभ बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. स्वस्त कर्जाची तरतूदही त्यात आहे. जागतिक किरकोळ विकास निर्देशांकात भारत सध्या दुसर्या स्थानी आहे. नव्या धोरणाने या क्षेत्राच्या प्रगतीची घोडदौड आणखी वाढणार आहे. (Retail Shopkeepers)
'कॅट'च्या या 4 अपेक्षा (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या चार अपेक्षा केंद्राच्या नियोजित धोरणाकडून आहेत.) (Retail Shopkeepers)
- विक्रेत्यांना आधीच लागू असलेल्या 20 वर कायद्यांऐवजी एकच एक आधार सिंगल व्यवस्था असावी
- बँकांसह अन्य वित्तीय संस्थांकडून किरकोळ दुकानदारांना सुलभ अटींवर व स्वस्त व्याज दरात कर्ज मिळावे.
- योगी आदित्यनाथ सरकारने दुकानदारांसाठी उत्तर प्रदेशात सुरू केलेली अपघात विमा योजना देशभर लागू करावी.
- ई-कॉमर्स सेक्टरसाठी एक नियामक प्राधिकरण स्थापन करावे.
- 3/4 लहानसहान दुकानदारांचा देशातील किरकोळ विक्रीतील वाटा
- 68.50 लाख कोटी रुपये किरकोळ क्षेत्राचा एकूण आकार आहे.
- 81.5% पारंपरिक किरकोळ दुकानदारांचा या आकारातील वाटा
- 12% संघटित किरकोळ कंपन्यांचा या डोलार्यातील एकूण वाटा
- 6.5% ऑनलाईन सेल्स चॅनेल्सचा वाटा. दुकानदार त्याच्या विरोधात
- 3.5 कोटी लोकांना सध्या किरकोळ व्यापार क्षेत्रांतर्गत रोजगार
- 2.5 कोटी नवी रोजगार निर्मिती सरकारला चालू वर्षात अपेक्षित
सर्वच किरकोळ दुकानदारांसाठी एक विमा योजना तयार केली जात आहे. ऑनलाईन किरकोळ विक्रेत्यांसाठीच्या ई-कॉमर्स धोरणावरही काम सुरू आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्र आणि किरकोळ व्यापार्यांत समन्वय असावा, अशीच सरकारची भूमिका आहे.
– संजीव, संयुक्त सचिव,
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग, नवी दिल्ली
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.