Delhi Police Supreme Court reel makers journalists : सोशल मीडियावर 'रील' बनवणार्यांना पत्रकारांसारखे विशेष संरक्षण मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट करत निदर्शनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना संरक्षण देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उद्देश 'रील' बनवणारे (रील मेकर्स) आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स" यांना संरक्षण देणे हा नव्हता, असे दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. "बेकायदेशीर निदर्शनां"मध्ये सहभागी असलेल्या काही व्यक्ती कॅमेरे आणि मायक्रोफोन घेऊन 'युट्यूब रील' (YouTube reels) तयार करत होत्या. यामुळे प्रत्यक्ष घटनास्थळी खरा पत्रकार कोण आणि 'रील' बनवणारा कोण, हे ओळखणे पोलिसांसाठी कठीण झाले होते, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील निदर्शनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांविरुद्ध पोलिसांनी गैरवर्तन केले, असा आरोप करणाऱ्या विविध संघटनांनी (नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव्ह, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होत. त्यानुसार दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सहपोलीस आयुक्त सुरेंद्र कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
"'रील' बनवणाऱ्यांना पत्रकारांचा किंवा वार्ताहरांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो का," हे तपासणे आवश्यक आहे. हा फरक केवळ निदर्शने हाताळताना पोलिसांना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केला होता. 'कंटेंट क्रिएटर्स'च्या कामात अडथळा आणण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत, दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे की, निदर्शनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही व्यावसायिक पत्रकार आणि वार्ताहर यांना, इतर कारणांसाठी कॅमेरे व मायक्रोफोन बाळगणाऱ्या व्यक्तींपासून वेगळे करण्यासाठी होती, असेही पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
नागरिकांना माहिती प्रसारित करण्याबाबत कोणतेही बंधन नाही
नागरिकांच्या माहिती प्रसारित करण्याच्या किंवा वार्तांकन करण्याच्या अधिकारावर पोलिसांनी कोणतेही बंधन घातलेले नाही, तसेच केवळ प्रेस ॲक्रेडिटेशन किंवा ओळखपत्र नसल्यामुळे कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी लागू केलेले निर्बंध हे स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेणाऱ्यांसह सर्वांना समान रीतीने लागू होते, या भूमिकेवर पोलीस ठाम राहिले आहेत.
या मार्गदर्शक सूचना पत्रकारांना सहकार्य करण्याच्या आणि खबरदारी घेण्याच्या उद्देशाने जारी करण्यात आल्या होत्या. जेणेकरून पोलिसांना खऱ्या पत्रकारांची ओळख पटवता येईल आणि कर्तव्य बजावताना त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल, असे पोलिसांनी सांगितले. औपचारिक पीआयबी (PIB) अधिस्वीकृती नसली तरी केवळ त्या कारणावरून पत्रकारांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले जाणार नाही; संबंधित माध्यम संस्थेने दिलेले ओळखपत्रही पर्यायी ओळख म्हणून स्वीकारले जाते, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय माध्यम अधिस्वीकृती मार्गदर्शक तत्त्वे २०२२ चा आधार घेत पोलिसांनी नमूद केले की, या नियमांनुसार पत्रकारिता हा मुख्य व्यवसाय असणे आणि मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थेत नोकरीला किंवा संलग्न असणे या निकषांवर 'कार्यरत पत्रकाराची' व्याख्या निश्चित केली जाते. याशिवाय, आंदोलने आणि निदर्शनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी भारतीय प्रेस परिषदेने (PCI) १५ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या व्यावसायिक आचारसंहिता, ओळखपत्र, गर्दीतील सुरक्षितता आणि जबाबदार पत्रकारितेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही संदर्भ या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे.
पत्रकारांना जाणीवपूर्वक रोखल्याचे सर्व आरोप दिल्ली पोलिसांनी फेटाळून लावले आहेत. पत्रकारांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यात आली नाही. ओळख पटण्यात झालेल्या गोंधळामुळे चुकून एखाद्या पत्रकाराला आंदोलनस्थळावरून बाजूला केले असल्यास, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होताच त्यांना तात्काळ सोडण्यात आले, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.