रेल्वेचे काउंटर तिकिट घेतलेल्या प्रवाशांना विमा सुविधा उपलब्ध नाही हा मुद्दा न्यायाधीशांचे सल्लागार (न्यायालयाचे सल्लागार) वरिष्ठ वकील शिखिल सुरी यांनी न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित केला.
Railway travel insurance
नवी दिल्ली : ऑनलाइन तिकीट बुक करताना प्रवासी अतिशय कमी अतिरिक्त शुल्क देऊन प्रवास विमा घेऊ शकतात. मात्र सध्या काउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना हा पर्याय उपलब्ध नाही, हे योग्य नाही. रेल्वेच्या काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास विम्याचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रेल्वेचे काउंटर तिकिट घेतलेल्या प्रवाशांना विमा सुविधा उपलब्ध नाही हा मुद्दा न्यायाधीशांचे सल्लागार (न्यायालयाचे सल्लागार) वरिष्ठ वकील शिखिल सुरी यांनी न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित केला. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने रेल्वेच्या कारभारावर महत्त्वाची मते मांडली. रेल्वे आपला निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च करत आहे, याची माहिती ज्या पद्धतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली, त्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. रेल्वेने सादर केलेल्या माहितीमध्ये स्पष्टता नसल्याचे सांगत, न्यायालयाने आता रेल्वेकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. यामध्ये रेल्वेला मिळालेला निधी आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर कशा प्रकारे झाला, याची सविस्तर आणि स्पष्ट माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी न्यायालयात रेल्वेची अडचण मांडली. त्यांनी सांगितले की, काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांची ओळख पटवण्यासाठी रेल्वे सध्या नवीन पद्धती शोधत आहे, जेणेकरून त्यांना विमा प्रमाणपत्र देणे आणि विम्याचे पैसे मिळवून देणे सोपे होईल. रेल्वेच्या मते, काउंटर तिकिटावर प्रवाशांची पूर्ण माहिती (ओळख पटवणारे पुरावे) नसल्यामुळे या सुविधेचा गैरवापर होऊ शकतो. योग्य ओळख नसेल तर विमा कंपन्यांकडे खोटे दावे केले जाण्याची शक्यता आहे, ही मुख्य अडचण सध्या रेल्वेसमोर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ गैरवापराच्या भीतीपोटी एका विशिष्ट वर्गातील प्रवाशांना विम्याचा हक्क नाकारणे योग्य नाही. तिकीट ऑनलाइन काढले की काउंटरवरून, यावरून प्रवाशांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. एकाला विमा मिळतो आणि दुसऱ्याला नाही, अशी व्यवस्था न्याय्य ठरू शकत नाही. रेल्वेने फसवणुकीच्या शक्यतांवर लक्ष जरूर द्यावे, पण त्या कारणास्तव सामान्य प्रवाशांची सुविधा बंद करू नये. त्याऐवजी काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना विमा देण्यासाठी रेल्वेने कोणताही व्यावहारिक आणि ठोस मार्ग शोधायला हवा, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आजच्या आधुनिक युगात प्रवाशांची ओळख पटवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे रेल्वेने तिकीट काउंटरवर अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरून तिथून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही विम्याचा लाभ देता येईल. तिकीट ऑनलाइन काढले की काउंटरवर, यावरून प्रवाशांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
विम्याचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी ठोस उपाय शोधले पाहिजेत. गैरवापराच्या भीतीपोटी सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या फायद्यांपासून त्यांना वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. तिकीट विकताना उपलब्ध असलेल्या सर्व आधुनिक सोयी-सुविधांचा वापर करून प्रत्येक प्रवाशाला विमा संरक्षण मिळवून देणे ही रेल्वेची जबाबदारी आहे, असेही न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.