supreme court order on covid vaccine
नवी दिल्ली: कोविड-१९ लसीमुळे गंभीर दुष्परिणाम झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले. हे धोरण दोषरहीत असले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
२०२१ मध्ये कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करुन निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले.
कोविड लसीच्या दुष्परिणामांची तपासणी करण्यासाठी नवीन तज्ञ समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आजच्या निर्णयामुळे कोविड लसीमुळे प्रतिकूल परिणाम झालेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्यांचे वैयक्तिक उपाय करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
