Railway RAC Ticket Row: संसदेच्या एका समितीने RAC श्रेणीतील तिकीट बुकिंगमध्ये पूर्ण तिकीट भाडे आकारणे योग्य नाही असं मत व्यक्त केलं आहे. लोक लेखा समितीने बुधवारी संसदेत सादर केल्या गेलेल्या आपल्या अहवालात भारतीय रेल्वेमध्ये रिजर्वेशन अगेंस्ट कॅन्सलेशन अर्थात RAC नुसार तिकीटाचे पूर्ण भाडे आकराणे योग्य नाही. कारण चार्ट तयार झाल्यानंतर या तिकीट धारकाला पूर्ण बर्थ मिळत नाही.
समितीने रेल्वे मंत्रालयाला एक सल्ला दिला आहे. RAC तिकीट बूक करणाऱ्या ज्या ग्राहकांना पूर्ण बर्थ मिळत नाही त्या ग्राहकांना तिकीटाचे काही पैसे परत मिळावेत. यासाठी एक व्यवस्था तंत्र तयार केलं पाहिजे. ज्यांना पूर्ण बर्थ मिळत नाही. मात्र ते आपला बोर्डिंग वेळेचे त्यांना पूर्ण भाडे द्यावे लागते. हा प्रवासी RAC श्रेणीत राहतो आणि त्याला पूर्ण तिकीट असलेल्या दुसऱ्या प्रवाशासोबत बर्थ शेअर करावा लागतो. मात्र हे दोन्ही प्रवासी रेल्वेला तिकीटाचा पूर्ण भाडे देतात.
समितीने सांगितलं की, ४७८ सुपरफास्ट ट्रेनमधील १२३ सुपरफास्ट ट्रेनची गती ही ठरलेल्या ५५ किलोमीटर प्रतीतास वेळेपेक्षा कमी आहे. यावर मंत्रालयानं उत्तर देताना सुपरफास्ट क्षेणात असलेल्या १२३ ट्रेनच्या यादीचा अभ्यास केल्यावर समजलं की ४७ रेल्वे गाड्यांची गती ही ५५ किलोमीटर प्रतीतासपेक्षा जास्त आहे. उरलेल्या रेल्वे या ५५ kmph पेक्षा कमी वेगाने धावत आहेत. याबाबत बोलताना मंत्रालायनं यांचे नियमित संचालन सुरू झाल्यावर अतिरिक्त थांब्यांमुळे काही रेल्वे गाड्यांचा वेग कमी झाला आहे.
या अहवालात समितीने फक्त ५५ kmph गतीने चालणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना सुपरफास्ट क्षेणीत टाकण्यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच मंत्रालयानं स्वतःच निश्चित केलेल्या वेग मर्यादा न पाळण्यावर समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीने ५५ kmph गती ही खूप जुनी असून त्याला सध्याच्या काळात मान्य करता येणार नाही असंही मत नोंदवलं.