Rahul Gandhi Supreme Court Election Commission SIR : मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेवरून विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद अधिक तीव्र झाला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे, निवडणूक आयोगाला ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, देशव्यापी 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले, मतदारांची नावे वगळण्यात आली आणि योग्य अधिकृत परवानगीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये बदल करण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांनी या बाबींवर निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट माहिती मागितली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवाय, संमतीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वापर केला का?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचे किती वेळा मतभेद झाले?
संपूर्ण देशात 'SIR' (विशेष सखोल पुनरीक्षण/मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया) लागू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
'फॉर्म ६' (Form 6) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
'ERONET' आणि 'ECINET' चे केंद्रीकरण करण्याचा आणि मतदार यादी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय कोणाचा होता?
या अर्जाद्वारे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडूनच नव्हे, तर निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्याकडूनही उत्तरे मागण्यात आली आहेत. राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांनी फेब्रुवारी २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत 'SIR', 'ECINET', 'फॉर्म ६' किंवा न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांच्या संदर्भात या दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या कोणत्याही लेखी आक्षेपांची, मतभेदांची किंवा विरोधाची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील संबंधित नोंदी आणि दस्तऐवजही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
या अर्जात निवडणूक आयोगाच्या महासंचालकांकडे (आयटी - माहिती तंत्रज्ञान विभाग) काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. यामध्ये, मतदार यादीच्या डेटाबेसमध्ये बदल करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना किंवा बाहेरील विक्रेत्यांना परवानगी दिली होती का, असा प्रश्न समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (ERO) यांच्या आदेशाशिवाय मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेली होती का, यावरही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
राहुल गांधी यांच्या अर्जात ऑनलाइन 'फॉर्म ६' मध्ये एक नवीन घोषणा समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा बदल कोणत्या अधिकाऱ्याच्या अधिकारातून करण्यात आला, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याशिवाय, विविध राज्यांतील मसुदा मतदार याद्या आणि अंतिम मतदार याद्यांमधून किती मतदारांची नावे वगळली गेली, याचा सविस्तर तपशीलही मागण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) किंवा खासगी ईमेल खात्यांचा वापर केला गेला होता का, अशी विचारणाही या अर्जात करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३ च्या 'ऑर्डर V नियम १', 'ऑर्डर XXXVIII नियम ११(९)' आणि 'ऑर्डर LV नियम ६' चा आधार घेत, ४८ प्रश्न सादर करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाचाही संदर्भ दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने गोपनीयतेच्या कारणास्तव कोणताही सरकारी दस्तऐवज उघड करण्यास नकार दिला, तर त्यांना प्रत्येक दस्तऐवजासाठी स्वतंत्रपणे त्या गोपनीयतेचे समर्थन द्यावे लागेल. त्यानंतर, अशा दाव्यांवर निर्णय घेण्यास न्यायालय सक्षम असेल.