Rahul Gandhi defamation case Supreme Court : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यात महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध सुरू असलेल्या कार्यवाहीला आज (दि. १३ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. २०१९ मध्ये राहुल गांधींना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करण्यासही न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका सभेदरम्यान, राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत म्हटले होते की, "भारताचा चौकीदार चोर आहे." राफेल कराराच्या संदर्भात, त्यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधानांसाठी "कमांडर-इन-थीफ" (म्हणजेच चोरांचा म्होरक्या) यांसारख्या शब्दांचाही वापर केला होता.
तक्रारदार महेश श्रीश्रीमाल यांनी आरोप केला की, २० सप्टेंबर २०१८ रोजी राजस्थानमधील एका जाहीर सभेत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात टिप्पणी केली होती. या विधानांमुळे पंतप्रधान तसेच भाजपचे सदस्य आणि सहयोगी यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली, असे तक्रारीत म्हटले होते. आपण भाजपचे सदस्य असून आपल्या नेत्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीमुळे आपल्याला दुखापत झाली आहे, असा युक्तिवाद श्रीश्रीमाल यांनी उच्च न्यायालयात केला होता.
राहुल गांधींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (८ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये राहुल गांधींना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार दिला होता. तक्रारीच्या आधारे मुंबईतील गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे समन्स बजावले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना तक्रारीवरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा २०२१ चा आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
राहुल गांधींची बाजू मांडताना, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा दाखला देत असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणातील कायदेशीर स्थिती आधीच स्पष्ट आणि निश्चित झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदार महेश श्रीश्रीमाल यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयातील कार्यवाही स्थगित राहील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.